EPFO Higher Pension: हायकोर्टाचा मोठा निर्णय — EPS-95 उच्च पेंशन नाकारता येणार नाही

EPFO Higher Pension: बेंगळुरू, ३० एप्रिल — कर्नाटक उच्च न्यायालयाने EPS-95 उच्च पेंशन प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती अनंत रामनाथ हेगडे यांनी स्पष्ट केले की १ सप्टेंबर २०१४ रोजी ज्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी सुरू होती आणि ते EPS चे सदस्य होते, त्यांना वास्तविक वेतनाच्या आधारे उच्च पेंशन मिळण्याचा अधिकार आहे. EPFO ने नाकारलेले दावे रद्दबातल करण्यात आले आहेत.

खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि PF कपात होत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी हा निकाल महत्त्वाचा आहे. तुम्हीही २०१४ पूर्वी EPF/EPS चे सदस्य होता आणि त्यानंतरही सेवेत राहिलात, तर हा निर्णय तुमच्यासाठी थेट लागू होऊ शकतो.

EPFO Higher Pension: पात्रतेच्या तीन अटी — तुम्ही eligible आहात का?

कर्नाटक हायकोर्टाने आपल्या निकालात पात्रतेसाठी तीन अटी स्पष्ट केल्या आहेत. या तिन्ही अटी एकत्रित पूर्ण झाल्या तरच उच्च पेंशनचा दावा करता येतो — एखादी अट miss झाली तरी दावा लागू होत नाही.

महत्त्वाची बाब — हायकोर्टाने हेही स्पष्ट केले की हा निर्णय केवळ ९ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत EPS सदस्य असलेल्यांना लागू होतो. त्या तारखेपूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्यांना मात्र हा निर्णय लागू होणार नाही.

Normal EPS पेंशन आणि Higher Pension यांत नक्की काय फरक आहे?

हा फरक समजून घेतला तर या निकालाचे महत्त्व आणखी स्पष्ट होईल. EPS-95 ही योजना १९ नोव्हेंबर १९९५ रोजी सुरू झाली. यात नोकरीतून किमान १० वर्षे PF कपात झाल्यानंतरच पेंशनचा हक्क मिळतो. नियोक्त्याच्या योगदानातून ८.३३% रक्कम EPS मध्ये जाते — कर्मचाऱ्याचे स्वतःचे योगदान EPS मध्ये जात नाही.

सामान्य EPS मध्ये वेतन मर्यादा ₹१५,००० आहे. म्हणजे तुमचा खरा बेसिक पगार ₹५०,००० असला तरी पेंशन गणनेसाठी फक्त ₹१५,००० च ग्राह्य धरला जातो — आणि पेंशनही त्याच मर्यादेवर आधारित मिळते.

EPFO ने नकार दिला, मग हे प्रकरण कोर्टात कसे पोहोचले?

२०१४ पूर्वी सरकारने कर्मचाऱ्यांना वास्तविक वेतनावर पेंशन योगदान देण्याचा पर्याय दिला होता. पण EPFO ने या पर्यायाला अनुमती न देता अनेक उच्च पेंशनचे दावे फेटाळले. परिणामी कर्मचाऱ्यांनी पेंशन फंडाऐवजी भविष्य निधीत (PF) वास्तविक वेतनावर जास्त योगदान दिले होते.

EPFO कडून दावे नाकारले गेल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी झाली, जिथे Exempted Trust कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरण होते. न्यायमूर्ती अनंत रामनाथ हेगडे यांनी EPFO चे नकार आदेश रद्द करून कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.

यापूर्वी २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने देखील निर्णय दिला होता की जे कर्मचारी २०१४ पूर्वी EPFO चे सदस्य होते आणि ज्यांनी EPS मध्ये योगदान दिले होते, ते उच्च पेंशनचा पर्याय निवडू शकतात. कर्नाटक हायकोर्टाचा हा नवा निर्णय त्याच दिशेने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

थोडक्यात — Key Points

• निर्णय तारीख: ३० एप्रिल — कर्नाटक उच्च न्यायालय
• पात्रता: १ सप्टेंबर २०१४ रोजी EPS सदस्य असलेले आणि त्यानंतरही सेवेत राहिलेले कर्मचारी
• अट: Joint Option द्वारे वास्तविक वेतनावर PF योगदान दिलेले असणे
• लागू नाही: ९ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्यांना
• EPFO ने नाकारलेले दावे: रद्दबातल केले न्यायालयाने
• फायदा: Normal EPS च्या ₹१५,००० वेतन मर्यादेऐवजी वास्तविक बेसिक वेतनावर पेंशन मिळण्याचा मार्ग