Government Employees Relief GR: संप काळातील अनुपस्थिती अर्जित रजा म्हणून नियमित — १७ लाख कर्मचाऱ्यांना दिलासा

Government Employees Relief GR: मुंबई, २६ मे — महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. २१ ते २४ एप्रिल २०२६ दरम्यान झालेल्या संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती अर्जित रजा म्हणून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकारी गट-ड कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ या तीन प्रमुख संघटनांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप पुकारला होता.

Government Employees Strike: संप का झाला आणि कसा संपला?

या संपाबाबत शासनाने आधीच परिपत्रक जारी करून कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये असे आवाहन केले होते. मात्र अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी संपात सहभागी झाले. त्यानंतर २२ एप्रिल रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली, ज्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

या आश्वासनानंतर २४ एप्रिल रोजी संप मागे घेण्यात आला. संप काळातील अनुपस्थिती नियमित करण्याचा विषय शासनाच्या विचाराधीन होता, त्यानुसार आता GR जारी करण्यात आला आहे.

Government Employees GR: कोणाला फायदा होतो?

ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी २१ ते २४ एप्रिल या चार दिवसांच्या संपात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला आणि कार्यालयात अनुपस्थित राहिले, त्या सर्वांची अनुपस्थिती आता अर्जित रजेत रूपांतरित होईल. याचा अर्थ या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही कपात होणार नाही.

राज्य सरकारचे हे पाऊल कर्मचारी संघटनांशी सुरू असलेल्या सकारात्मक संवादाचा भाग मानले जात आहे. इतर प्रलंबित मागण्यांवर अद्याप निर्णय अपेक्षित आहे.

थोडक्यात — Key Points

• लाभार्थी कर्मचारी: १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी
• संप कालावधी: २१ ते २४ एप्रिल २०२६ (४ दिवस)
• GR जारीकर्ता: सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
• अनुपस्थिती प्रकार: अर्जित रजा (Earned Leave) म्हणून नियमित
• संप मागे घेण्याची तारीख: २४ एप्रिल — मुख्य सचिवांच्या बैठकीनंतर