RBI Repo Rate: नवी दिल्ली, २६ मे — इंधनाच्या किंमतींमुळे महागाईचा धोका वाढला असला, तरी रेटिंग एजन्सी इक्राच्या मते आरबीआय जूनच्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवेल. डिसेंबर २०२५ मध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात केल्यानंतर हा दर सध्या ५.२५ टक्के आहे.

पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या किंमती तसेच मान्सूनची अनिश्चितता यामुळे महागाईचा दबाव कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर इक्राने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सरासरी किरकोळ महागाई ५ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

इक्राचा अधिकृत अंदाज — थोडक्यात

जूनच्या MPC बैठकीत रेपो रेट ५.२५% वर स्थिर राहील
ऑक्टोबरच्या बैठकीत धोरणात्मक भूमिकेत बदल शक्य
गरज पडल्यास डिसेंबर २०२६ मध्येच रेपो रेट वाढवला जाऊ शकतो
FY2026-27 सरासरी किरकोळ महागाई अंदाज: ५%

RBI Repo Rate: डिसेंबरमध्ये दरवाढ का होऊ शकते?

इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांच्या मते, सध्याची परिस्थिती पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे निर्माण झाली आहे. कोविड संकटाशी याची तुलना नाही, कारण त्यावेळी मागणी आणि पुरवठा दोन्ही एकाच वेळी विस्कळीत झाले होते.

केंद्रीय बँक कोणतीही ठोस पावले उचलण्यापूर्वी महागाईच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रभावाचे परिणाम दिसण्याची वाट पाहील, असे इक्राने स्पष्ट केले. इंधन किंमतींमध्ये वाढ झाल्यानंतरच इक्राने आपला महागाई अंदाज वाढवला आहे.

जर बाजारातील किंमतींचा दबाव असाच कायम राहिला, तर या वर्षाच्या शेवटी मुख्य व्याजदरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. इक्राच्या मते पुढील दोन MPC बैठकींमध्ये रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

Repo Rate इतिहास: डिसेंबर २०२५ मध्ये झाली होती शेवटची कपात

डिसेंबर २०२५

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये ०.२५% कपात केली — रेपो रेट ५.२५% झाला

जून २०२६ (अपेक्षित)

रेपो रेट ५.२५% वर स्थिर राहण्याचा इक्राचा अंदाज

ऑक्टोबर २०२६ (अपेक्षित)

धोरणात्मक भूमिकेत बदल होऊ शकतो

डिसेंबर २०२६ (शक्य)

परिस्थितीनुसार रेपो रेट वाढवला जाऊ शकतो

Monetary Policy: महागाई लक्ष्यापेक्षा जास्त — तरी दरवाढ का नाही?

इक्राचा ५ टक्क्यांचा महागाई अंदाज आरबीआयच्या मध्यम मुदतीच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. तरीही, पुरवठा बाजूची समस्या असल्याने आणि मागणीत तूट नसल्याने, पतधोरण समिती सध्या कडक पावले उचलणार नाही, असे इक्राचे मत आहे.

थोडक्यात, आरबीआय wait-and-watch भूमिका घेत आहे. महागाईचा दुसऱ्या टप्प्यातील प्रभाव — म्हणजे इंधन महागाईमुळे इतर वस्तू आणि सेवांचे भाव वाढले तर — तेव्हाच कडक पावले उचलली जातील.