Kangana Ranaut: भाजप खासदार कंगना राणौत यांच्या निवडीला हिमाचल उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाने कंगनाला नोटीस पाठवली आहे. या याचिकेत कंगनाचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कंगनाला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने कंगनाला २१ ऑगस्टपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
लायक राम नेगी यांनी कंगनाच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत त्यांनी कोर्टाकडे कंगनाची निवड रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नेगी हे वनविभागाचे माजी कर्मचारी आहेत. त्यांनी वेळेपूर्वी व्हीआरएस घेतले होते. नेगी म्हणतात की त्यांना निवडणूक लढवायची होती, परंतु त्यांचे उमेदवारी अर्ज मंडी निवडणूक अधिकाऱ्याने चुकीच्या पद्धतीने नाकारले.
याचिकाकर्ते नेगी यांनी असा युक्तिवाद केला की जर त्यांचे उमेदवारी अर्ज स्वीकारले असते तर ते जिंकले असते. या याचिकेत लायक राम नेगी यांनी कंगनाची निवडणूक रद्द करावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. त्यांनी मंडी जागेवर पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. नेगीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना रेवाल यांनी कंगनाला नोटीस बजावली असून २१ ऑगस्टपर्यंत उत्तर मागितले आहे.
नेगी पुढे म्हणाले की, नामांकनादरम्यान, त्यांना सांगण्यात आले होते की त्यांना सरकारी निवासासाठी वीज, पाणी आणि टेलिफोनसाठी नो ड्यूज सर्टिफिकेट देखील द्यावे लागेल. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्यांना दुसऱ्या दिवशीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. दुस-या दिवशी त्यांनी रिटर्निंग ऑफिसरकडे कागदपत्रे सुपूर्द केली असता त्यांनी ते स्वीकारण्यास नकार देत उमेदवारी नाकारली.
अभिनेत्री कंगना राणौत हिमाचलमधील मंडी येथून लोकसभा निवडणूक जिंकली होती. त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार विक्रमादित्य सिंह यांचा ७४,७५५ मतांनी पराभव केला. बहुजन समाजवादी पक्षाचे डॉ. प्रकाशचंद्र भारद्वाज तिसऱ्या क्रमांकावर होते . भारद्वाज यांना ४३९३ मते मिळाली.
या आधारावर याचिका फेटाळली जाऊ शकते
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 100 अन्वये मंडीतील निवडणुकीला दिलेले आव्हान न्यायालय अवैध ठरवू शकते. जर याचिकाकर्ता त्याचा नामनिर्देशनपत्र बेकायदेशीरपणे फेटाळला गेला हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला तर असे होईल.
