मुंबई, २१ मे २०२६: रात्री उशिरा फोन, घरी येऊन दम देणे, शिवीगाळ करणे — बँकेच्या रिकव्हरी एजंट्सच्या या दादागिरीने अनेक कर्जदारांना मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. पण आता यावर लगाम बसणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्ज वसुली प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी नवीन ड्राफ्ट नियम जारी केले असून हे नियम मंजूर झाल्यास १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व व्यावसायिक बँकांना त्यांचे पालन करावे लागणार आहे.
महत्त्वाची माहिती — हे नियम अद्याप ड्राफ्ट (कच्चा आराखडा) स्वरूपात आहेत. RBI ने मंजुरी दिल्यानंतरच हे नियम अधिकृतपणे लागू होतील. लागू होण्याची प्रस्तावित तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ आहे.
RBI चे नवीन नियम — कोणत्या बँकांना लागू होणार?
RBI च्या नव्या ड्राफ्ट नियमांनुसार सर्व व्यावसायिक बँकांना हे नियम पाळणे बंधनकारक असेल. मात्र स्मॉल फायनान्स बँक, पेमेंट बँक आणि लोकल एरिया बँकांना सध्या यातून वगळण्यात आले आहे. या नियमांमध्ये पहिल्यांदाच ‘रिकव्हरी एजन्सी’ आणि ‘रिकव्हरी एजंट’ यांच्या व्याख्या स्पष्टपणे मांडण्यात आल्या आहेत. बँकेने कर्ज वसुलीसाठी नेमलेली बाह्य संस्था आता रिकव्हरी एजन्सी म्हणून गणली जाईल, तर ग्राहकांशी थेट संपर्क साधणारी व्यक्ती रिकव्हरी एजंट ठरेल.
रिकव्हरी एजंट्सना आता कोणत्या वेळी संपर्क करता येणार?
नव्या नियमांनुसार रिकव्हरी एजंट्स ग्राहकाला फक्त सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच फोन करू शकतात किंवा घरी भेट देऊ शकतात. या वेळेबाहेर संपर्क केल्यास तो नियमभंग ठरेल. याशिवाय, एजंटला ग्राहकाच्या घरी किंवा कार्यालयात जायचे असल्यास किमान एक दिवस आधी सूचना देणे अनिवार्य असेल.
कर्जदाराला त्रास देणे आता कायद्याने गुन्हा — RBI ची स्पष्ट बंदी
✅ रिकव्हरी एजंट करू शकतो
सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ मध्ये संपर्क
१ दिवस आधी सूचना देऊन घरी भेट
विनम्रपणे थकित रकमेची माहिती देणे
संभाषणाचे रेकॉर्डिंग ठेवणे (बँकेसाठी बंधनकारक)
❌ पूर्णपणे बंदी — या गोष्टी करता येणार नाहीत
रात्री फोन करणे, सारखे-सारखे फोन करणे
धमकी देणे, शिवीगाळ करणे, मानसिक दबाव टाकणे
सोशल मीडियावर बदनामी करणे
मोबाईलमधील फोटो, कॉन्टॅक्ट लिस्ट अॅक्सेस करणे
मोबाईल बँकेने फायनान्स केला नसल्यास फोन ब्लॉक करणे
रिकव्हरी एजंट्सची पार्श्वभूमी तपासणी — बँकांसाठी नवीन बंधने
बँकांना आता काय करावे लागेल?
- सविस्तर रिकव्हरी पॉलिसी तयार करणे बंधनकारक
- प्रत्येक रिकव्हरी एजंटची पोलिस व्हेरिफिकेशन (पार्श्वभूमी तपासणी) अनिवार्य
- एजंटकडे Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) चे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक
- बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर सर्व मान्यताप्राप्त रिकव्हरी एजन्सींची यादी जाहीर करावी लागेल
- एजन्सी बदलल्यास किंवा हटवल्यास ग्राहकाला तात्काळ माहिती द्यावी लागेल
- एजंटने चुकीची कारवाई केल्यास बँकेला ग्राहकाला भरपाई द्यावी लागेल
- वसुली प्रक्रियेतील सर्व संभाषणांचे रेकॉर्डिंग ठेवणे अनिवार्य
ग्राहकाच्या गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य — मोबाईल डेटावर बंदी
नव्या नियमांनुसार रिकव्हरी एजंट ग्राहकाच्या मोबाईलमधील खाजगी डेटा — फोटो, कॉन्टॅक्ट लिस्ट — अॅक्सेस करू शकणार नाहीत. तसेच जोपर्यंत मोबाईल फोन बँकेने स्वतः फायनान्स केलेला नसेल, तोपर्यंत बँकेला ग्राहकाचा फोन ब्लॉक करता येणार नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचे — ग्राहकाने वसुली प्रक्रियेबाबत तक्रार केल्यास बँकेला तात्काळ वसुली थांबवावी लागेल आणि तक्रारीचे निवारण होईपर्यंत पुढील कारवाई करता येणार नाही.
थोडक्यात — Key Points
- नियम जारी केले: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) — सध्या ड्राफ्ट स्वरूपात
- प्रस्तावित लागू तारीख: १ ऑक्टोबर २०२६
- संपर्काची वेळ: फक्त सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७
- घरी भेटीपूर्वी: किमान १ दिवस आधी सूचना अनिवार्य
- एजंटसाठी: पोलिस व्हेरिफिकेशन + IIBF प्रमाणपत्र बंधनकारक
- मोबाईल डेटा: फोटो, कॉन्टॅक्ट लिस्ट अॅक्सेस पूर्णपणे बंद
- तक्रार केल्यास: बँकेला तात्काळ वसुली थांबवावी लागेल
- चुकीच्या वर्तनासाठी: बँकेला ग्राहकाला भरपाई द्यावी लागेल
- लागू: सर्व व्यावसायिक बँका (स्मॉल फायनान्स, पेमेंट, लोकल एरिया बँका सध्या वगळलेल्या)
तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या कुणाला रिकव्हरी एजंट्सने त्रास दिला आहे का?
ही बातमी प्रत्येक कर्जदाराने वाचायला हवी — WhatsApp वर शेअर करा आणि सर्वांना त्यांचे हक्क सांगा.
