नवी दिल्ली, २१ मे २०२६: 8व्या वेतन आयोगाची चर्चा आता फक्त पगारवाढीपुरती राहिलेली नाही. या वेळी लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अशा बदलांची प्रतीक्षा करत आहेत जे निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करू शकतात. कर्मचारी संघटनांचा सर्वोच्च निकाय NC-JCM च्या 49व्या वार्षिक बैठकीत पेन्शनशी संबंधित पाच मोठ्या मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यात आल्या. त्यावर कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी आश्वासन दिले असून या मागण्या 8व्या वेतन आयोगाकडे विचारासाठी पाठवण्याचे सूतोवाच केले आहे.
महत्त्वाची माहिती — सरकारने या मागण्या अद्याप मान्य केलेल्या नाहीत, मात्र कॅबिनेट सचिवाने त्या 8व्या वेतन आयोगाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल.
8व्या वेतन आयोगात NC-JCM च्या ५ पेन्शन मागण्या कोणत्या?
NC-JCM ने सरकारसमोर ठेवलेल्या पाच मागण्या पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येक मागणी समजून घेणे गरजेचे आहे.
मागणी १: दर ५ वर्षांनी पेन्शन पुनर्निधारण — महागाईपासून दिलासा
सध्याच्या व्यवस्थेत दर १० वर्षांनी वेतन आयोग आल्यावरच पेन्शनचे पुनर्निधारण होते. या दीर्घ कालावधीत वाढत्या महागाईचा सामना करणे वृद्ध पेन्शनधारकांना अत्यंत कठीण होते. संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींच्या आधारे NC-JCM ने मागणी केली आहे की दर ५ वर्षांनी पेन्शनचे पुनर्निधारण व्हावे. कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी ही मागणी 8व्या वेतन आयोगाकडे औपचारिकपणे पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मागणी २: विधवा सुनेला ‘कौटुंबिक पेन्शन’ मिळण्याचा हक्क
सध्याच्या नियमांनुसार दिवंगत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या विधवा सुनेला ‘कौटुंबिक पेन्शन’ (Family Pension) मिळत नाही. कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली आहे की ‘कुटुंब’ या शब्दाच्या व्याख्येत बदल करून कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या विधवा सुनेचाही समावेश केला जावा. कॅबिनेट सचिवांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेत DOP&T ला कायदा मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून या नियमात दुरुस्तीची शक्यता तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मागणी ३: मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची पेन्शन ३०% पेक्षा कमी करू नये
सध्याच्या नियमांनुसार पूर्ण पेन्शन म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या ५०% असते, तर कौटुंबिक पेन्शन (Family Pension) त्याच वेतनाच्या केवळ ३०% असते. NC-JCM ने मागणी केली आहे की मृत कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या काल्पनिक वेतनाच्या ३०% पर्यंत कौटुंबिक पेन्शन कमी करू नये. कॅबिनेट सचिवांनी या मागणीलाही 8व्या वेतन आयोगाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
मागणी ४: OPS म्हणजे जुनी पेन्शन योजना — २२ डिसेंबर २००३ पूर्वीच्या भरतीसाठी
जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. कर्मचारी संघटनांनी मागणी केली की ज्या पदांची भरती प्रक्रिया २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी सुरू झाली होती, त्या कर्मचाऱ्यांना OPS चा लाभ मिळावा — नियुक्ती नंतर झाली असली तरी. विशेषतः अनुकंपा नियुक्ती (Compassionate Appointment) धारकांच्या बाबतीत सरकारने दिलासा देण्याचे संकेत दिले आहेत. म्हणजे ज्यांनी २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी अर्ज केला होता आणि नंतर नोकरी मिळाली, त्यांना OPS चा फायदा मिळू शकतो.
मागणी ५: दिव्यांग मुलांसाठी कौटुंबिक पेन्शनमध्ये ‘उत्पन्न प्रमाणपत्र’ अट रद्द करा
NC-JCM ने मागणी केली आहे की कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र अपंग/दिव्यांग मुलांकडून मेडिकल बोर्ड किंवा नागरी अधिकाऱ्यांचे ‘उत्पन्न नाही’ प्रमाणपत्र मागू नये, कारण संबंधित अधिकारी असे प्रमाणपत्र देत नाहीत. त्यामुळे दिव्यांग मुले पेन्शनपासून वंचित राहतात. कॅबिनेट सचिवांनी पेन्शन विभागाला या प्रकरणाची तपासणी करून व्यावहारिक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
8व्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या इतर मोठ्या मागण्या काय आहेत?
पेन्शनच्या मागण्यांव्यतिरिक्त 8व्या वेतन आयोगासमोर इतरही अनेक मोठ्या मागण्या आहेत. कर्मचारी संघटनांनी किमान मूळ वेतन ₹१८,००० वरून ₹६९,००० करण्याची, फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ लागू करण्याची, वार्षिक वेतनवाढ दर वाढवण्याची आणि OPS पूर्ववत करण्याची मागणी आयोगासमोर ठेवली आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास कोट्यवधी सध्याच्या आणि भविष्यातील पेन्शनधारकांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
8वा वेतन आयोग — सरकारची सध्याची भूमिका
- सरकारने या मागण्या अद्याप अधिकृतपणे मान्य केलेल्या नाहीत
- कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांनी प्रस्ताव 8व्या वेतन आयोगाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले
- विशेषतः दर ५ वर्षांनी पेन्शन पुनर्निधारण हे आश्वासन सर्वात महत्त्वाचे मानले जात आहे
- अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल
- आता सर्वांची नजर आयोगाच्या आगामी बैठका आणि अंतिम अहवालावर आहे
थोडक्यात — Key Points
- बैठक: NC-JCM ची 49वी वार्षिक बैठक
- आश्वासन देणारे: कॅबिनेट सचिव टी.व्ही. सोमनाथन
- मागणी १: दर ५ वर्षांनी पेन्शन पुनर्निधारण
- मागणी २: विधवा सुनेला कौटुंबिक पेन्शन
- मागणी ३: Family Pension मागील वेतनाच्या ३०% पेक्षा कमी नको
- मागणी ४: OPS — २२ डिसेंबर २००३ पूर्वीच्या भरतीसाठी लागू करा
- मागणी ५: दिव्यांग मुलांसाठी उत्पन्न प्रमाणपत्र अट रद्द
- प्रस्तावित किमान मूळ वेतन: ₹१८,००० वरून ₹६९,०००
- प्रस्तावित Fitment Factor: ३.८३
- सरकारची भूमिका: मागण्या मान्य नाहीत, पण 8व्या वेतन आयोगाकडे पाठवण्याचे आश्वासन
तुमच्या घरात सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक आहेत का?
ही बातमी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा — WhatsApp वर शेअर करा, कारण 8व्या वेतन आयोगाचा निर्णय लाखो कुटुंबांवर परिणाम करू शकतो.
