UPI Cash Withdrawal: देशभरात सर्वत्र वापरल्या जाणाऱ्या UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) प्रणालीचा वापर आता फक्त पैसे पाठवण्यासाठी, बिल भरण्यासाठी किंवा ऑनलाइन खरेदीसाठीच नाही, तर थेट कॅश विड्रॉलसाठीही केला जाऊ शकणार आहे. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) लवकरच QR कोड स्कॅन करून कॅश काढण्याची सुविधा सुरु करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेत, लाखो बिझनेस करेस्पॉन्डेंट्स (BCs) – जसे किराणा दुकानदार किंवा छोटे सर्व्हिस पॉइंट – QR कोड देतील, ज्याला ग्राहक त्यांच्या मोबाइलमधील कोणत्याही UPI अॅपद्वारे स्कॅन करून रोख कॅश मिळवू शकतील.
तपशीलवार माहिती
इकोनॉमिक टाइम्सच्या माहितीनुसार, NPCI ने RBI कडून परवानगी मागितली आहे की UPI द्वारे कॅश विड्रॉल सुविधा BCs मध्येही उपलब्ध करावी. NPCI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही सुविधा सध्या फक्त योजना पातळीवर आहे आणि अंतिम निर्णय अजून होणारा आहे.
सध्या, UPI वापरून कार्डलेस कॅश फक्त UPI-enabled एटीएम किंवा काही निवडक दुकानदारांकडून मिळू शकतो. या ठिकाणीही काही मर्यादा आहेत. शहरांमध्ये प्रत्येक ट्रांझॅक्शनवर फक्त ₹1,000 पर्यंत कॅश मिळतो, तर ग्रामीण भागात ही मर्यादा ₹2,000 आहे. नवीन योजनेनुसार, ही सुविधा संपूर्ण देशातील 20 लाखांहून अधिक BCs पर्यंत पोहोचवली जाईल.
BCs कोण आहेत?
BCs म्हणजे छोटे केंद्र किंवा व्यक्ती, जे प्रामुख्याने दूरदराजच्या किंवा बँकिंग सुविधांपासून वंचित भागात राहतात आणि स्थानिक लोकांसाठी बँकिंग सेवा पोहोचवतात. हे लोक बँक शाखांचा विस्तार म्हणून काम करतात आणि नागरिकांना आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देतात. NPCI ने 2016 मध्ये UPI तयार करून सुरु केले होते आणि तेव्हापासून देशात डिजिटल पेमेंट्सचा विस्तार केला जात आहे.
कसे होणार काम
सरकार आणि बँकिंग क्षेत्र सध्या UPI कॅश विड्रॉल अधिक सोपं करण्यावर काम करत आहे. ग्राहक BC आउटलेटवर जाऊन QR कोड स्कॅन करेल. त्यानंतर ग्राहकाच्या खात्यातून रकम डेबिट होईल, आणि तीच रक्कम BC च्या खात्यात क्रेडिट होईल. नंतर BC ग्राहकाला रोख कॅश देईल.
सध्याच्या पर्यायांची माहिती
सध्या ग्राहक फक्त BCs कडे उपलब्ध असलेल्या मायक्रो-ATM मशीनद्वारे ATM कार्ड टाकून पैसा काढू शकतात. पण हा पर्याय फारसा वापरात नाही आणि लोकांसाठी थोडासा अवघड आहे. नवीन UPI QR कोड सुविधा राबवल्यानंतर कॅश विड्रॉल आणखी सुलभ आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ होईल.
Disclaimer
ही माहिती NPCI आणि संबंधित बँकांच्या अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे. ही सुविधा अजून सध्या सर्वत्र सुरु झालेली नाही आणि अंतिम नियमावली RBI मंजुरीनंतरच लागू होईल.
