New Rent Agreement 2025: शिक्षण, नोकरी किंवा व्यवसायासाठी घर सोडून दुसऱ्या शहरात भाड्याने राहणाऱ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यासोबतच डिपॉझिट परत न मिळणे, अचानक घर खाली करण्याचे आदेश, मनमानी भाडेवाढ असे वादही वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘न्यू रेंट ॲग्रीमेंट २०२५’ अंतर्गत नवे नियम लागू केले असून, हे नियम मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट आणि अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर आधारित आहेत.

ॲग्रीमेंट नोंदणीत विलंब केल्यास दंड

नव्याआधी अनेक ठिकाणी रेंट ॲग्रीमेंट बनवले जात असले तरी त्याची नोंदणी न करणे ही सर्वसाधारण समस्या होती. आता मात्र ही ढिलाई चालणार नाही. नव्या नियमांनुसार:

रेंट ॲग्रीमेंटवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
निर्धारित वेळेत नोंदणी न केल्यास घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही ५,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

भाडेकरूंसाठी महत्त्वाचे सुरक्षा उपाय

नव्या नियमांमुळे भाडेकरूंना मोठे संरक्षण मिळाले आहे.

निवासी मालमत्तांसाठी घरमालक जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्याएवढीच अनामत रक्कम घेऊ शकतात. व्यावसायिक मालमत्तांसाठी ही मर्यादा सहा महिने आहे.
योग्य नोटीसशिवाय घराबाहेर काढणे मनाई.
पूर्वसूचना आणि करारातील अटींनुसारच भाडेवाढ करता येणार.

घरमालकांसाठी करसवलती

घरमालकांनाही नव्या नियमांचा थेट फायदा होणार आहे.

भाड्यावर टीडीएस कपातीची मर्यादा २.४० लाख रुपयांवरून वाढवून ६ लाख रुपये प्रतिवर्ष करण्यात आली आहे.
म्हणजेच अधिक भाडे मिळाले तरीही टीडीएस कपातीपासून मोठी सूट मिळू शकते.

वाद निपटारा जलद करण्यासाठी विशेष रेंट कोर्ट्स

घरमालक–भाडेकरू वाद वर्षानुवर्षे कोर्टात अडकू नयेत म्हणून:

विशेष रेंट कोर्ट्स आणि ट्रिब्युनल्स स्थापन करण्यात आले आहेत.
वादाचा निपटारा ६० दिवसांत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भाडेकरूने सलग तीन महिने किंवा अधिक काळ भाडे न दिल्यास बेदखलीची प्रक्रिया जलद होईल.