इंडियन ओवरसीज बँक (IOB) ने सणासुदीच्या हंगामात आपल्या खातेदारांसाठी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. बँकेने सांगितले की, 1 ऑक्टोबरपासून बचत खाते (बचत खाता-पब्लिक) मध्ये किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे लाखो ग्राहकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या खात्यांसाठी लागू आहे सूट?
IOB ने स्पष्ट केले की, यापूर्वीच प्रधानमंत्री जनधन योजना, बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट अकाउंट (BSBDA), लघु खाते, IOB सेव्हिंग्ज बँक सॅलरी पॅकेज, IOB Sixty Plus, IOB सेव्हिंग्ज बँक पेन्शन स्कीम आणि IOB सेव्हिंग्ज गव्हर्नमेंट अकाउंट यांसारख्या खात्यांवर किमान शिल्लक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. आता हीच सुविधा बचत खाता-पब्लिक ग्राहकांसाठी देखील लागू होणार आहे.
अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया
इंडियन ओवरसीज बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव यांनी म्हटले, “हा निर्णय खातेदारांसाठी महत्त्वाचा दिलासा आहे. आमचा उद्देश ग्राहक-केंद्रित सेवा देणे आणि वित्तीय समावेशन मजबूत करणे आहे. बँकिंग अधिक सोयीस्कर आणि त्रासमुक्त करण्यासाठी हा निर्णय योग्य पाऊल आहे.”
प्रीमियम खात्यांसाठी नियम बदललेले नाहीत
बँकेने मात्र स्पष्ट केले की SB-Max, SB-HNI, SB Prime, SB Priority, SB Privilege, NRI Elevate, NRI Privilege आणि NRI Signature यांसारख्या प्रीमियम बचत खात्यांसाठी शुल्कात कोणताही बदल केलेला नाही.
RBI ने ठोठावला दंड
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) इंडियन ओवरसीज बँकेवर नियमभंग केल्याबद्दल कारवाई केली आहे. प्राथमिक क्षेत्र कर्ज (PSL) लक्ष्य आणि वर्गीकरणासंबंधी काही निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे बँकेवर 31.8 लाख रुपये दंड लावण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, IOB ने काही PSL खात्यांवर 25,000 रुपयांपर्यंतच्या मंजूर कर्जांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले होते. तथापि, RBI ने स्पष्ट केले की हा दंड नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहे. ग्राहकांशी केलेल्या व्यवहारांच्या वैधतेवर या कारवाईचा परिणाम होणार नाही.
