कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) 73व्या स्थापना दिनानिमित्त केंद्र सरकारने कर्मचारी नोंदणी योजना 2025 (Employee Enrollment Scheme 2025) सुरू केली आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी शनिवारी या योजनेची घोषणा केली. या उपक्रमाचा उद्देश — जे कर्मचारी अद्याप PF प्रणालीच्या बाहेर राहिले आहेत, त्यांना या प्रणालीशी जोडणे आणि कंपन्यांना पात्र कर्मचाऱ्यांचे स्वयंघोषणाद्वारे नोंदणी करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.
🔍 EPFO म्हणजे फक्त निधी नाही, विश्वासाचं प्रतीक
डॉ. मांडविया यांनी सांगितले की, EPFO ने देशातील सामाजिक सुरक्षा क्षेत्राचा विस्तार करण्यात मोलाचं योगदान दिलं आहे. हे केवळ एक फंड नसून भारतीय कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षेवरील विश्वासाचं प्रतीक आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं की EPFO नेहमीच सेवा वितरणात निष्पक्षता, वेग आणि संवेदनशीलता राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
📅 योजना कधीपासून लागू होणार?
ही नवी योजना 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाली आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही योजना पूर्णतः स्वेच्छिक (Voluntary) आहे आणि कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना स्वतःहून यात समाविष्ट करावं लागेल.
👩💼 कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा?
या योजनेचा फायदा त्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे जे 1 जुलै 2017 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत कोणत्याही कंपनीत सामील झाले पण त्यांना PF योजनेत सामील केले गेले नव्हते. ही योजना त्या कंपन्यांवर देखील लागू आहे, ज्या सध्या EPF अधिनियमाच्या कलम 7A, स्कीमच्या कलम 26B किंवा पेन्शन स्कीमच्या कलम 8 अंतर्गत तपासाखाली आहेत.
EPFO ने स्पष्ट केलं आहे की, जे कर्मचारी आधीच कंपनी सोडून गेले आहेत त्यांच्या बाबतीत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
💰 दंड फक्त ₹100, कर्मचाऱ्यांवर नाही बोजा
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या पगारातून PF कपात झाली नसेल, तर ती रक्कम क्षम्य (Waive) केली जाईल. मात्र, कंपनीला आपला अंशदानाचा भाग द्यावा लागेल आणि केवळ ₹100 इतका नाममात्र दंड आकारला जाईल. कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही जुन्या थकबाकीचा आर्थिक बोजा टाकला जाणार नाही.
🗣️ केंद्रीय मंत्र्यांचे मत
डॉ. मांडविया म्हणाले, “EPFO ने नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी सेवा वितरणात वेग, पारदर्शकता आणि मानवतेचा दृष्टिकोन कायम ठेवला पाहिजे.” त्यांनी 2047 पर्यंतच्या विकसित भारताच्या प्रवासात EPFO ने जागतिक स्तरावरील सामाजिक सुरक्षा मानकं निर्माण करावीत असं आवाहन केलं.
त्यांनी पुढे सांगितलं की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली EPFO ने सामाजिक सुरक्षेचा व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. सदस्यांची समाधान हीच EPFO ची सर्वोच्च प्राधान्य आहे.”
🤝 EPFO — लोकाभिमुख संस्था
श्रम आणि रोजगार सचिव वंदना गुरनानी यांनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं की, EPFO आता केवळ अनुपालनावर आधारित संस्था राहिली नसून, ती नागरिककेंद्रित संघटना म्हणून विकसित होत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “प्रत्येक फाइलच्या मागे एक कर्मचारी, एक कुटुंब आणि एक स्वप्न असतं. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी आदराने आणि सन्मानाने वागणं हीच खरी सामाजिक सुरक्षा आहे.”
🛎️ डिस्क्लेमर
ही माहिती केंद्र सरकार आणि EPFO द्वारे दिलेल्या अधिकृत निवेदनांवर आधारित आहे. योजनेशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतावरून अद्ययावत माहिती तपासावी.
