केंद्र सरकारने अखेर 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) मंजूर केला आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना त्याचे फायदे मिळण्यासाठी किमान 3 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. सरकारने या नव्या आयोगासाठी ‘Terms of Reference (ToR)’ म्हणजेच नियम आणि अटींना मान्यता दिली आहे. या आयोगाचं नेतृत्व न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई करतील.
🕒 18 महिन्यांचा कालावधी, रिपोर्ट 2027 पर्यंत अपेक्षित
सरकारने आयोगाला त्याचं काम पूर्ण करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. याचा अर्थ असा की आयोग आपला अंतिम अहवाल एप्रिल 2027 पर्यंत सरकारकडे सादर करू शकतो. परंतु ‘Financial Express’च्या अहवालानुसार, मागील दोन वेतन आयोगांच्या वेळापत्रकावर नजर टाकल्यास, 8वा वेतन आयोगाचे फायदे प्रत्यक्षात 2028 पर्यंत मिळू शकतात.
📜 6वा वेतन आयोग – 22 महिन्यांत लागू
6वा वेतन आयोग जुलै 2006 मध्ये यूपीए-1 सरकारने जाहीर केला होता. त्याचा औपचारिक गठन ऑक्टोबर 2006 मध्ये झाला आणि ToR ला मान्यता मिळाली. आयोगाने मार्च 2008 मध्ये आपला अहवाल सादर केला — म्हणजे 18 महिन्यांनंतर. नंतर ऑगस्ट 2008 मध्ये यूपीए सरकारने त्यास मंजुरी दिली. एकूण 22 महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण झाली. तरीही, त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2006 पासून लागू मानल्या गेल्या.
📅 7वा वेतन आयोग – 28 महिन्यांचा प्रवास
7वा वेतन आयोग सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए-2 सरकारने जाहीर केला. मात्र, ToR ची मंजुरी फेब्रुवारी 2014 मध्ये मिळाली. आयोगाने आपला अहवाल नोव्हेंबर 2015 मध्ये सादर केला आणि जून 2016 मध्ये मोदी सरकारने त्यास मंजुरी दिली. म्हणजेच ToR मंजुरीपासून अंतिम अंमलबजावणीपर्यंत 28 महिने लागले. या आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या.
⏳ 8वा वेतन आयोग – प्रक्रिया किती लांबणार?
मागील दोन आयोगांच्या अनुभवावरून, ToR पासून शिफारशी लागू होईपर्यंत 22 ते 28 महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगासाठी मंजुरी 2028 पूर्वी मिळणं अवघड दिसतं. सर्व काही नियोजित वेळेत झालं तरी, आयोगाचा अंतिम अहवाल 2027 च्या अखेरीस किंवा 2028 च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे.
📆 8व्या वेतन आयोगाची टाइमलाइन
| घटना | तारीख |
|---|---|
| घोषणा | 16 जानेवारी 2025 |
| ToR मंजुरी | 28 ऑक्टोबर 2025 |
| रिपोर्ट सादरीकरणाची अंतिम तारीख | एप्रिल 2027 |
| संभाव्य अंमलबजावणी | 2028 (अनुमानित) |
💬 निष्कर्ष
8वा वेतन आयोग हे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दीर्घकाळापासून अपेक्षित असलेलं पाऊल आहे. मात्र, प्रक्रिया मोठी असल्याने त्याचे प्रत्यक्ष फायदे किमान 2 ते 3 वर्षांनी मिळू शकतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संयम बाळगून सरकारी घोषणांवर लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे.
🛎️ डिस्क्लेमर
ही माहिती सार्वजनिक अहवालांवर आणि सरकारी दस्तऐवजांवर आधारित आहे. आयोगाच्या प्रक्रियेतील कालावधी परिस्थितीनुसार बदलू शकतो.
