EPFO Changes: 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 238 व्या बैठकीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) मोठा निर्णय घेतला आहे. नव्या EPFO new withdrawal rules नुसार, सदस्यांना त्यांच्या पात्र PF बॅलन्समधील 100% पर्यंत रक्कम (कर्मचारी + नियोक्ता हिस्सा) काढता येणार आहे.
EPFO new withdrawal rules अंतर्गत काय बदल झाले?
या नव्या नियमांनुसार, आता EPF सदस्यांना त्यांच्या पात्र रकमेतील संपूर्ण 100% हिस्सा काढण्याची परवानगी आहे. यामध्ये नियोक्त्याचा हिस्सा देखील समाविष्ट असेल. याआधी ही सुविधा फक्त निवृत्ती, बेरोजगारी किंवा विशिष्ट कारणांवरच मिळत होती.
EPFO new withdrawal rules: आता फक्त 3 प्रमुख श्रेणी
EPFO ने 13 वेगवेगळ्या आंशिक पैसे काढण्याच्या कारणांना एकत्र करून फक्त 3 प्रमुख श्रेणी तयार केल्या आहेत:
- आवश्यक गरजा: आजारपण, शिक्षण, लग्न
- गृहनिर्माण गरजा: घर खरेदी किंवा बांधकामासाठी
- विशेष परिस्थिती: कारण न देता अर्ज करता येईल
या बदलामुळे EPFO new withdrawal rules अधिक सोपे आणि जलद झाले आहेत.
लग्न आणि शिक्षणासाठी वाढलेले मर्यादित वेळा
पूर्वी लग्न आणि शिक्षणासाठी एकत्रित फक्त 3 वेळा रक्कम काढता येत होती. आता शिक्षणासाठी 10 वेळा आणि लग्नासाठी 5 वेळा रक्कम काढता येणार आहे, असे EPFO new withdrawal rules मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
केवळ 12 महिन्यांची सेवा पुरेशी
पूर्वी वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळ्या सेवा कालावधीची अट होती. नवीन EPFO new withdrawal rules 2025 नुसार, फक्त 12 महिन्यांची सेवा पूर्ण केल्यानंतरच सदस्य आंशिक पैसे काढू शकतील.
‘विशेष परिस्थिती’त कारण देण्याची गरज नाही
आता नैसर्गिक आपत्ती, महामारी, बेरोजगारी इत्यादी कारणांसाठी कोणतेही स्पष्टीकरण द्यावे लागणार नाही. यामुळे क्लेम रिजेक्शनची शक्यता कमी झाली आहे.
किमान 25% रक्कम राखून ठेवणे आवश्यक
सदस्यांनी त्यांच्या एकूण PF बॅलन्सपैकी 25% रक्कम खात्यात ठेवणे बंधनकारक असेल. यामुळे 8.25% व्याजदराचा फायदा आणि कंपाउंडिंगचे लाभ सुरूच राहतील. हा बदल EPFO new withdrawal rules अंतर्गत लागू झाला आहे.
ऑटो-सेटलमेंट आणि डॉक्युमेंटेशन कमी
नवीन EPFO withdrawal process नुसार, आता 100% क्लेम ऑटोमेटेड पद्धतीने सेटल होतील. यासाठी कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही.
फायनल सेटलमेंटसाठी वाढलेला कालावधी
EPFO ने अंतिम सेटलमेंटसाठीची वेळ 2 महिन्यांवरून 12 महिने आणि पेन्शनसाठीची वेळ 36 महिने केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल.
