जर तुम्ही EPFO सदस्य असाल किंवा PF खातं असले तरीही काही कारणाने प्रणालीशी पूर्णपणे जोडले गेले नसाल — ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) 73व्या स्थापना दिनानिमित्त Employee Enrollment Scheme 2025 अधिकृतपणे सुरू केली आहे.

ही योजना नुकतीच 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाली असून, PF प्रणालीच्या बाहेर राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. जर तुम्ही ही माहिती चुकवली, तर कदाचित तुमचा फायदा थेट हातातून जाऊ शकतो!

🏛️ EPFO म्हणजे फक्त निधी नाही — विश्वास आणि सामाजिक सुरक्षा याचं प्रतीक

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी या योजनेची घोषणा करताना सांगितलं की, “EPFO ही फक्त आर्थिक संस्था नाही तर भारतातील कामगारांच्या विश्वासाचं प्रतीक आहे.” त्यांनी पुढे म्हटलं की, EPFO देशातील सामाजिक सुरक्षा प्रणालीला जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याच्या दिशेने काम करत आहे.

📅 योजना कधीपासून लागू आणि कोण पात्र?

Employee Enrollment Scheme 2025 ही योजना 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाली आहे. ही योजना पूर्णतः स्वेच्छिक (Voluntary) आहे आणि कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना स्वतःहून यात समाविष्ट करावं लागणार आहे.

या योजनेचा फायदा त्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल जे 1 जुलै 2017 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत कोणत्याही कंपनीत कामाला लागले, पण PF योजनेत सामील झाले नाहीत.

ही योजना त्या कंपन्यांवरही लागू आहे ज्यांच्यावर सध्या EPF अधिनियमाच्या कलम 7A, स्कीमच्या कलम 26B किंवा पेन्शन स्कीमच्या कलम 8 अंतर्गत तपास सुरू आहे.

EPFO ने स्पष्ट केलं आहे की जे कर्मचारी आधीच कंपनी सोडून गेले आहेत, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.

💰 फक्त ₹100 दंड — कर्मचाऱ्यांवर नाही कोणताही आर्थिक बोजा

या योजनेत कंपन्यांसाठी मोठी सवलत आहे. जर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून PF कपात झाली नसेल, तर ती रक्कम क्षम्य (Waive) केली जाईल. मात्र, कंपनीला आपला अंशदानाचा भाग भरावा लागेल आणि फक्त ₹100 इतका नाममात्र दंड द्यावा लागेल. कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही जुन्या बकायाची जबाबदारी राहणार नाही.

🗣️ डॉ. मांडविया यांनी काय सांगितलं?

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया म्हणाले, “EPFO ने नागरिकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी वेग, पारदर्शकता आणि संवेदनशीलता कायम ठेवली पाहिजे. 2047 पर्यंतच्या विकसित भारताच्या प्रवासात EPFO ने सामाजिक सुरक्षेचे जागतिक मानक स्थापित करावे.”

त्यांनी पुढे सांगितले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली EPFO ने सामाजिक सुरक्षेचा व्याप मोठ्या प्रमाणात वाढवला आहे. सदस्यांचे समाधान हेच आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे.”

🤝 लोकाभिमुख संस्था म्हणून EPFO

श्रम आणि रोजगार सचिव वंदना गुरनानी यांनी सांगितलं की, “EPFO आता केवळ नियमपालन करणारी संस्था नसून नागरिककेंद्रित संघटना बनली आहे. प्रत्येक फाईलच्या मागे एक कर्मचारी, एक कुटुंब आणि एक स्वप्न दडलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी आदराने आणि सन्मानाने वागणं हीच खरी सामाजिक सुरक्षा आहे.”

📢 EPFO सदस्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला

जर तुम्ही अद्याप या योजनेबद्दल नोंदणी केलेली नसेल, तर आजच तुमच्या कंपनीमार्फत किंवा EPFO पोर्टलवर तपासणी करा. फक्त ₹100 मध्ये जुन्या चुकांवर शिक्कामोर्तब सवलत मिळण्याची ही संधी जास्त काळ टिकणार नाही.