कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच EPFO ने PF पासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी ‘Employee Enrolment Scheme 2025 (EES-2025)’ योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत July 2017 ते October 2025 या कालावधीत पात्र असूनही EPF चा लाभ न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता PF च्या कक्षेत आणता येणार आहे. यासाठी सरकारने नियोक्त्यांना 6 महिन्यांची Special Compliance Window दिली आहे.
योजनेमागचा उद्देश काय आहे
कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, माहितीअभावी किंवा नियोक्त्यांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक कर्मचारी आजवर EPF लाभांपासून दूर राहिले होते. EPF ही केवळ बचत योजना नसून, कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे.
नियोक्त्यांसाठी 6 महिन्यांची ‘गोल्डन विंडो’
EPFO ने देशभरातील नियोक्त्यांसाठी 6 महिन्यांची विशेष ‘Golden Window’ सुरू केली आहे. या कालावधीत 1 July 2017 ते 31 October 2025 दरम्यान सेवेत असलेले, पण PF लाभ न मिळालेले कर्मचारी नोंदवता येणार आहेत. ही योजना नियोक्त्यांसाठी एक प्रकारची माफी योजना असून, कायदेशीर अडचणी न येता मागील चुका सुधारण्याची संधी देण्यात आली आहे.
केवळ 100 रुपयांचा दंड
EES-2025 अंतर्गत नियोक्त्यांना चूक सुधारण्यासाठी केवळ Rs. 100 इतका दंड भरावा लागणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा PF अंशदान कधीच कपात झाला नव्हता, अशा ठिकाणी नियोक्त्यांना फक्त स्वतःचा अंशदान, Section 7Q अंतर्गत व्याज आणि प्रशासकीय शुल्क भरावे लागणार आहे.
कंपन्यांवरील आर्थिक भार कमी
या योजनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे पूर्व कालावधीतील कर्मचाऱ्यांचा अंशदान भरण्याची सक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कंपन्यांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. परिणामी, जास्तीत जास्त नियोक्ते या योजनेचा लाभ घेऊन कर्मचाऱ्यांना EPF च्या कक्षेत आणतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा आधार
EES-2025 मुळे PF पासून वंचित राहिलेले कर्मचारी अखेर सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येणार आहेत. निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी EPF महत्त्वाचा असल्याने ही योजना कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे.
