8th Pay Commission चे Terms of Reference समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेंशनधारकांमध्ये विविध चर्चा सुरू झाल्या. याचदरम्यान सोशल मीडियावर काही भ्रामक संदेश वेगाने व्हायरल झाले. या संदेशांमध्ये सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वाचे फायदे बंद केल्याचा दावा करण्यात आला होता. DA वाढ, पेंशन सुधारणा आणि भविष्यात 8व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही, अशा आशयामुळे लाखो पेंशनर्स विनाकारण चिंतेत पडले.
व्हायरल मेसेजमध्ये नेमकं काय सांगितलं जात होतं
व्हायरल मेसेजमध्ये Finance Act 2025 अंतर्गत पेंशनर्ससाठी DA वाढ आणि वेतन आयोगाशी संबंधित सुविधा बंद करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. याशिवाय, भविष्यात पेंशनर्सना 8th Pay Commission चा कोणताही लाभ मिळणार नाही, असंही सांगण्यात येत होतं.
PIB Fact Check ने अफवा फेटाळल्या
सरकारच्या अधिकृत तथ्य तपासणी संस्थेने PIB Fact Check ने या सर्व दाव्यांचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला आहे. हे सर्व संदेश पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचं PIB ने स्पष्ट केलं आहे. पेंशनर्सचे कोणतेही फायदे बंद करण्यात आलेले नाहीत, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
पेंशनर्सना मिळत राहणार जुनेच फायदे
PIB Fact Check च्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या पेंशनर्सना पूर्वीप्रमाणेच सर्व लाभ मिळत राहणार आहेत. यामध्ये वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार पेंशन सुधारणा तसेच महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी January आणि July महिन्यात Dearness Relief मध्ये वाढ यांचा समावेश आहे.
CCS Pension Rules मधील मर्यादित बदल
हा संभ्रम CCS Pension Rules 2021 मधील मर्यादित दुरुस्तीमुळे निर्माण झाला होता. PIB ने स्पष्ट केलं आहे की Rule 37 मधील बदल फक्त त्या कर्मचाऱ्यांना लागू होतो, ज्यांना PSU मध्ये समायोजनानंतर गंभीर गैरवर्तनामुळे सेवेतून काढून टाकण्यात आलं आहे. याचा सर्वसाधारण पेंशनर्सशी कोणताही संबंध नाही.
8th Pay Commission च्या कक्षेत पेंशन कायम
सरकारने संसदेतही स्पष्ट केलं आहे की पेंशन 8th Pay Commission च्या कक्षेत येणार आहे. मात्र सध्या DA किंवा DR Basic Pay मध्ये विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. याबाबतचा अंतिम निर्णय 8th Pay Commission चा अहवाल आल्यानंतर, म्हणजे साधारण 2027 मध्ये होण्याची शक्यता आहे.
अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवण्याचे आवाहन
सरकारने कर्मचारी आणि पेंशनर्सना आवाहन केलं आहे की पेंशन, DA किंवा वेतन आयोगाशी संबंधित कोणतीही माहिती केवळ अधिकृत स्रोतांकडूनच घ्यावी. सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास न ठेवता सतर्क राहणं आवश्यक असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
