8th pay commission: भारत सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत 8वा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि सुविधा वाढवल्या जातील 💰✨. याचा परिणाम भविष्यात राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही होऊ शकतो.
आयोगाच्या नेतृत्वात कोण? 🧑⚖️
या आयोगाची अध्यक्षा म्हणून जस्टिस रंजनाप्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती असून महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी यापूर्वीही काम केले आहे.
8th pay commission latest news india
त्यांचे काही उल्लेखनीय कार्य:
- Jammu & Kashmir मधील Delimitation Commission चे नेतृत्व
- Lokpal Selection Committee मध्ये सहभाग
- Gujarat सरकारच्या UCC Committee चे नेतृत्व
- Electricity Appellate Tribunal च्या अध्यक्षा
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई: अचूक अनुभवाचा वारसा 🎓
- जन्म: 30 October 1949
- शिक्षण: 1970 मध्ये Elphinstone College (Arts Graduate)
- कायद्याची पदवी: 1973 Government Law College, Bombay
- कायदा व्यवसायात प्रवेश: 30 July 1973
त्यांनी आपल्या वडील SG Samant (प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर) आणि न्यायमूर्ती प्रताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले. 1979 मध्ये त्यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
आयोगातील इतर सदस्य कोण? 🧑💼📊
8वा वेतन आयोगामध्ये खालील सदस्यांचा समावेश आहे:
- Pulak Ghosh: Professor, IIM Bengaluru
- Pankaj Jain: Secretary, Petroleum Ministry (Member-Secretary)
प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या ज्ञानाचा आयोगाला मोठा फायदा होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय? 🤔💡
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर:
- पगारवाढ 💸
- भत्त्यांमध्ये सुधारणा
- निवृत्तिवेतनधारकांसाठी फायदा
- जीवनमान उंचावण्यास मदत
हे बदल लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा ठरू शकतात ✅
…म्हणूनच सर्व केंद्र व राज्य कर्मचारी या आयोगाकडे आशेने पाहत आहेत!
DISCLAIMER ⚠️
या लेखातील माहिती सरकारी घोषणांवर आधारित आहे. नियम, सदस्यसंघटना किंवा शिफारसी भविष्यात बदलू शकतात.
