2025 च्या अखेरीस पुन्हा एकदा ‘जुनी पेन्शन योजना’ हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांकडून जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) मागणी वाढली असताना, सरकारने नव्या ‘युनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) द्वारे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून सुरु UPS योजना
केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून युनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू केली. ही योजना NPS आणि OPS या दोन्ही योजनांच्या वैशिष्ट्यांचं मिश्रण आहे. UPS मध्ये कर्मचारी आणि सरकार या दोघांचा आर्थिक सहभाग (contribution) राहणार असून, ठराविक सेवाकाल पूर्ण केल्यानंतर किमान हमी असलेली पेन्शन (Guaranteed Pension) मिळणार आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की UPS मुळे कर्मचार्यांना पेन्शनची हमी मिळेल आणि एकाच वेळी सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक भार येणार नाही.
जुन्या OPS ची मागणी कायम
जानेवारी 2025 मध्ये 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) जाहीर झाल्यानंतर कर्मचारी संघटनांनी OPS पुन्हा सुरू करण्याची मागणी अधिक तीव्र केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, NPS ही बाजाराशी जोडलेली योजना असल्याने पेन्शनची रक्कम निश्चित नसते. तर OPS मध्ये निवृत्तीनंतर आजीवन हमी असलेली पेन्शन मिळत होती. त्यामुळे NPS ऐवजी OPS परत मिळावी, अशी मागणी सध्या देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.
केंद्र सरकारचा स्पष्ट संदेश
सरकारने मात्र पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे की जुन्या OPS योजनेची पुनर्स्थापना होणार नाही. अलीकडेच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (PM मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली) 8व्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) ला मंजुरी देण्यात आली. या ToR मध्ये “non-contributory pension” याचा उल्लेख नाही, म्हणजेच केंद्र सरकार जुन्या प्रकारच्या पेन्शन प्रणालीकडे परत जाण्याच्या विचारात नाही.
आर्थिक शिस्तीवर भर
8वा वेतन आयोग आपल्या अहवालात देशाची आर्थिक स्थिती, राजकोषीय शिस्त (Fiscal Discipline), विकास खर्च आणि कल्याणकारी योजनांसाठी उपलब्ध साधनसंपत्ती या बाबींचा विचार करणार आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारी खर्चावर ताण आणणाऱ्या योजनांना आयोग पाठिंबा देणार नाही. OPS सारखी योजना याच श्रेणीत मोडते.
OPS आता इतिहासात
केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केलं आहे की OPS परत येणार नाही. मात्र, काही राज्य सरकारांनी जसे की राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब आणि झारखंड यांनी आपल्या पातळीवर OPS पुन्हा लागू केली आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्णयांना राजकोषीयदृष्ट्या अवास्तव म्हटलं आहे. वित्त मंत्रालय आणि DoPT यांनी स्पष्ट केलं आहे की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आता NPS आणि UPS ह्याच भविष्यातील पेन्शन प्रणाली राहतील.
या बातमीतील माहिती केंद्र सरकार आणि अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे. पेन्शन संबंधित निर्णय घेताना अधिकृत सरकारी पोर्टलवरील ताज्या अपडेटची खात्री करून घ्यावी.
