New tax slab rates: 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान RBIच्या मौद्रिक नीति समितीची बैठक होणार आहे. एक्सपर्ट्सना अशी आशा आहे की या बैठकीत प्रमुख व्याज दर कमी केला जाऊ शकतो.
1 फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या बजेटमध्ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मिडल क्लाससाठी मोठी भेट दिली आहे. सरकारने 12 लाख रुपयेपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. आता मिडल क्लासला पुढील भेट भारतीय रिजर्व बँकेकडून मिळू शकते. RBIच्या मौद्रिक नीति समिती म्हणजेच MPCची बैठक 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. या बैठकीत प्रमुख व्याज दर म्हणजेच रेपो रेटमध्ये घट केली जाऊ शकते. जर असे झाले, तर बँका सर्व प्रकारच्या कर्जांवरील व्याज दर कमी करतील.
आता लागू होईल कमी कर
बजेट 2025ने देशातील कोट्यवधी लोकांना मोठी भेट दिली आहे. आता 12 लाख रुपयेपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. तसेच बजेटमध्ये कर दरांमध्येही बदल प्रस्तावित आहे. नवीन कर स्लॅबनुसार 12 ते 16 लाख रुपयेपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 16 ते 20 लाख रुपयेपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के, 20 ते 24 लाख रुपयेपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के आणि 24 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागेल.
लोकांकडे वाचेल जास्त पैसा
नवीन कर प्रणाली लागू झाल्याने जर एखादी व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात 25 लाख रुपये कमावत असेल, तर त्याला एकूण 3.43 लाख रुपये कर भरावा लागेल. यापूर्वी या उत्पन्नावर 4.57 लाख रुपये कर भरावा लागत होता. अशा प्रकारे, व्यक्तीच्या हातात 5 टक्के अधिक पैसे राहतील आणि महिन्याला 9,500 रुपयांची बचत होईल. एकूणच, बजेटमधील या निर्णयामुळे खप वाढेल आणि GDP ग्रोथ वाढवण्यास मदत होईल.
0.25% कमी होऊ शकते व्याज दर
आता सर्वांचे लक्ष RBIकडे लागले आहे. जर RBI रेट कट करत असेल, तर कर्ज स्वस्त होतील. कर्ज स्वस्त झाल्यास मिडल क्लासवरील EMIचा भार कमी होईल. एक्सपर्ट्सना अशी अपेक्षा आहे की RBI 7 फेब्रुवारीला प्रमुख व्याज दरात 0.25 टक्के कपातीचा निर्णय घेऊ शकतो. महागाई आणि GDP ग्रोथच्या आकडेवारीचा विचार करता RBIसाठी हा निर्णय घेणे अवघड ठरणार नाही. मागील काही महिन्यांपासून महागाईच्या आकडेवारीत घट झाली आहे. दुसरीकडे, इकोनॉमिक ग्रोथही मंदावली आहे. अशा परिस्थितीत RBIसाठी हा व्याज दर कपातीचा योग्य काळ आहे.
