8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅशनल कौन्सिल (स्टाफ साइड) – जेसीएमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सविस्तर पत्र पाठवून आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये असलेल्या त्रुटी आणि कमतरता तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे.
3 नोव्हेंबर 2025 रोजी केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी जाहीर केल्या होत्या. जानेवारीत आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर एनसी-जेसीएमकडून सूचनाही मागवण्यात आल्या होत्या. मार्चमध्ये संघटनेने सरकारकडे विस्तृत मागण्यांचा तपशील सादर केला होता.
पेंशन संदर्भातील प्रमुख मागण्या
एनसी-जेसीएमने पत्रात म्हटलं आहे की लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगातून पेंशनविषयक दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने प्रधानमंत्री मोदी यांना खालील उपाय योजना तातडीने आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याची विनंती केली आहे:
- कम्युटेड पेंशनची पुनर्बहाली कालावधी 15 वर्षांवरून 11 वर्षांवर आणावी.
- प्रत्येक पाच वर्षांनी पेंशनमध्ये 5 टक्के अतिरिक्त वाढ देण्याची तरतूद करावी — संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीप्रमाणे.
- सीसीएस पेंशन नियमांनुसार (1972 / 2021) येणाऱ्या सर्व पेंशनर आणि फॅमिली पेंशनरांना पेंशन सुधारणा लाभ सार्वत्रिक स्वरूपात मिळावेत.
संघटनेचे म्हणणे आहे की या सुधारणा अमलात आल्यास लाखो वरिष्ठ नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळेल.
NPS कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शनची (OPS) मागणी
पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, 1 जानेवारी 2004 नंतर नियुक्त झालेल्या 26 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये NPS ऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्बहाली करण्याची तीव्र मागणी आहे. रेल्वे, संरक्षणातील नागरी कर्मचारी, अर्धसैनिक दल यांचा यामध्ये समावेश आहे. OPS ही अंशदान न घेणारी आणि हमीदार पेंशन देणारी सुरक्षित योजना होती, जी NPSने बदलली. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी हा विषय आठव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीत समाविष्ट करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
69 लाख पेंशनरांना आयोगाबाहेर ठेवण्याचा निषेध
एनसी-जेसीएमने व्यक्त केलेली सर्वात मोठी नाराजी म्हणजे 69 लाख पेंशनर आणि फॅमिली पेंशनरांना आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर ठेवण्यात आले आहे. राष्ट्रसेवेसाठी आयुष्य घालवलेले हे वयोवृद्ध पेंशनर गंभीर आजारांशीही झुंज देत आहेत. त्यांना नियमित पेंशन सुधारणा हक्काने मिळायला हव्यात, असे संघटनेचे स्पष्ट मत आहे. त्यांना आयोगाबाहेर ठेवणे अनुचित असून, त्यांची गरज तातडीने समाविष्ट करण्याची मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे.
