राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी संसदेत Right to Disconnect Bill 2025 सादर केले. या विधेयकात Employee Welfare Authority स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून कामाच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित फोन कॉल किंवा ई-मेलला उत्तर देऊ नये, असा कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार देण्याचा उद्देश आहे.
प्रायव्हेट मेंबर बिल म्हणजे काय?
हे विधेयक प्रायव्हेट मेंबर बिल म्हणून मांडले गेले आहे. सदस्यांना सरकारने कोणत्या विषयांवर कायदा करावा असे वाटते, त्या मुद्द्यांवर ते असे विधेयक सादर करु शकतात. तथापि, बहुतेक प्रायव्हेट मेंबर बिल चर्चा झाल्यानंतर मागे घेतले जातात.
कार्यालयीन वेळेनंतर कॉल न घेण्याचा हक्क
जर हे विधेयक मंजूर झाले तर ऑफिस संपल्यानंतरही कामाचे फोन, मेसेज किंवा ई-मेलमुळे त्रस्त होणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. या विधेयकानुसार कामाच्या वेळेनंतर आलेल्या टेलिफोन कॉल आणि ई-मेलला नकार देण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना मिळेल आणि त्या संदर्भातील कलहांवरही संरक्षण मिळेल.
कामकाजी महिलांसाठी पेड मेन्स्ट्रुअल लीवची मागणी
काँग्रेसच्या खासदार कडियाम काव्या यांनी ‘Menstrual Benefits Bill 2024’ सादर केले. या विधेयकात मासिक पाळीच्या काळात महिलांना कार्यस्थळी आवश्यक सुविधा देण्याची तरतूद आहे.
एलजेपीच्या शंभवी चौधरी यांनीही पेड मेन्स्ट्रुअल लीव, तसेच विद्यार्थिनी आणि कामकाजी महिलांसाठी अन्य सुविधांची मागणी करणारे विधेयक सादर केले.
इतर प्रायव्हेट मेंबर बिल
NEET सूट विधेयक
काँग्रेसचे खासदार मणिक्कम टॅगोर यांनी तामिळनाडूला मेडिकल अंडरग्रॅज्युएट प्रवेशासाठी NEET मधून सूट देण्याचे बिल सादर केले. तामिळनाडू सरकारने या मुद्द्यावर आधीच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मृत्युदंड समाप्तीवरील विधेयक
डीएमके खासदार कनिमोळी करुणानिधी यांनी देशातील मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ही मागणी यापूर्वीही झाली असली तरी केंद्र सरकारने काही प्रकरणांमध्ये ती आवश्यक असल्याचे सांगून नकार दिला आहे.
पत्रकार संरक्षण विधेयक
निर्दलीय खासदार विशालदादा प्रकाशबापू पाटील यांनी Journalist Protection Bill 2024 सादर केले. पत्रकारांवरील हिंसा रोखणे आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
