RBI Action on Co-operative Bank: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुन्हा एकदा को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. या वेळी हिमाचल प्रदेशातील सोलन येथे असलेल्या The Baghat Urban Co-operative Bank वर विविध निर्बंध लादण्यात आले आहेत. आता या बँकेचे ग्राहक आपल्या खात्यातून जास्तीत जास्त 10,000 रुपयेच काढू शकतील.
RBI ची कारवाई का झाली?
RBI ने सांगितले की, बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाशी अनेक वेळा चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, समाधानकारक सुधारणा न झाल्याने आणि ठेवीदारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी हे निर्बंध लादणे आवश्यक झाले.
नवीन कर्ज आणि ठेवींवर बंदी
केंद्रीय बँकेच्या आदेशांनुसार, आता The Baghat Urban Co-operative Bank ला RBI ची लिखित परवानगीशिवाय कोणतेही नवीन कर्ज (Loan) देणे किंवा नवीन ठेवी (Deposits) स्वीकारणे शक्य होणार नाही. बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता, ठेवीदारांना केवळ 10,000 रुपयेपर्यंतच पैसे काढण्याची परवानगी मिळेल. तथापि, बँक ग्राहकांच्या ठेवी त्यांच्या प्रलंबित कर्जाच्या विरोधात समायोजित करू शकते.
ठेवीदारांना मिळणार 5 लाख रुपयांपर्यंत हमी
RBI ने सांगितले की, पात्र ठेवीदारांना Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयेपर्यंत विमा संरक्षण (Insurance Cover) मिळेल. ही रक्कम ग्राहकाच्या सर्व ठेवींचा — एफडी (FD), आरडी (RD) आणि बचत खाते (Savings Account) — एकत्रित विचार करून निश्चित केली जाईल, ग्राहकाने कितीही रक्कम ठेवली असली तरी.
बँकेचा परवाना रद्द झालेला नाही
RBI ने स्पष्ट केले की, या निर्बंधांचा अर्थ बँकेचा परवाना (License) रद्द झाला असा नाही. बँक आपल्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत मर्यादित प्रमाणात कामकाज सुरू ठेवू शकेल. केंद्रीय बँक या स्थितीवर सतत नजर ठेवून राहील आणि गरजेनुसार या निर्बंधांचा फेरविचार करेल. हे निर्देश 8 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होतील आणि प्राथमिक स्वरूपात 6 महिन्यांसाठी प्रभावी राहतील.
जर तुमचे खाते The Baghat Urban Co-operative Bank मध्ये असेल, तर सध्या तुमच्या खात्यातील रक्कमेवर मर्यादा लागू आहे. अशा परिस्थितीत, आर्थिक नियोजन करताना बँकिंग जोखीम लक्षात घेऊन विविध बँकांमध्ये ठेवी विभागणे फायदेशीर ठरू शकते. तसेच, DICGC विमा मर्यादेच्या आत ठेव ठेवणे ही सुरक्षित पद्धत ठरेल.
Disclaimer: या बातमीत दिलेली माहिती RBI च्या अधिकृत घोषणांवर आधारित आहे. वाचकांनी कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँकेशी थेट संपर्क साधावा.
