भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी मौद्रिक धोरण पुनरावलोकनानंतर स्पष्ट केले की सध्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार UPI आधीप्रमाणेच ग्राहकांसाठी मोफत राहणार आहे.
डिजिटल पेमेंट्सला चालना देण्याचे सरकार व RBI चे ध्येय
सरकार आणि RBI या दोघांचाही उद्देश डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देणे आणि ते देशभरातील प्रत्येकापर्यंत सुलभपणे पोहोचवणे हा आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत UPI च्या माध्यमातून विक्रमी कामगिरी केली असून, देश आज जगातील सर्वात मोठे रिअल-टाइम पेमेंट्स मार्केट बनला आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा काय म्हणाले?
पत्रकार परिषदेत UPI व्यवहारांवर शुल्क लावले जाणार का, या प्रश्नाला उत्तर देताना गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले, “आमच्यासमोर असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा विषय सध्या अजिबात चर्चेत नाही.” त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले की UPI च्या वापरात प्रचंड वाढ झाली आहे, परंतु ग्राहकांना मोफत सुविधा उपलब्ध ठेवणे हेच सरकार आणि RBI चे प्राधान्य आहे.
UPI सबसिडीमध्ये मोठी कपात
दरम्यान, केंद्र सरकारने UPI सबसिडीत मोठी कपात केली आहे. वित्त वर्ष 2026 साठी फक्त ₹437 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, तर FY25 मध्ये ही सबसिडी ₹2000 कोटी होती. FY24 मध्ये ती तब्बल ₹3631 कोटी होती. म्हणजेच गेल्या काही वर्षांत सबसिडीत 78% इतकी घट झाली आहे. तरीही गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की UPI ला झिरो-कॉस्ट मॉडेल म्हणूनच चालू ठेवले जाईल, जेणेकरून डिजिटल पेमेंट्स अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचतील.
