Loan EMI New Rules: कर्ज घेतलेल्या नागरिकांसाठी एक दिलासादायक अपडेट समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने नवीन EMI नियम लागू केले आहेत, जे 1 तारखेपासून देशभरात अंमलात आले आहेत. हे नियम केवळ कर्जधारकांचे संरक्षण करतात असं नाही, तर बँकांनी मनमानी शुल्क आकारण्यावरही नियंत्रण आणतात. कर्जाची EMI वेळेवर भरता न आल्यास पूर्वी ज्या प्रकारे दंड आकारला जात होता, त्यात आता मोठा बदल करण्यात आला आहे.
या लेखातून आपण या loan EMI new rules बद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
RBI Loan Rules
आता बँका वसूल करू शकणार नाहीत दंडात्मक व्याज ❌
नवीन नियमानुसार, जर एखादा कर्जधारक कोणत्याही कारणामुळे वेळेवर EMI भरू शकला नाही, तर बँका किंवा NBFC कंपन्या त्याच्याकडून ‘पेनल इंटरस्ट’ (Penal Interest) आकारू शकणार नाहीत. याऐवजी, केवळ ‘पेनल चार्ज’ (Penal Charge) आकारता येईल, आणि तोसुद्धा विशिष्ट अटींनुसार.
✅ महत्त्वाची अट :
पेनल चार्ज हा कर्जाच्या मूळ रकमेवर लागू होणार नाही आणि त्यावर अतिरिक्त व्याजही आकारले जाणार नाही.
नव्या नियमांमुळे बँकांचा फायदा बंद 😐
पूर्वी अनेक बँका पेनल चार्ज आणि व्याज एकत्र करून कर्जदारांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क वसूल करत होत्या. यामुळे बँकांचा महसूल (Revenue) वाढत होता. पण RBI ने स्पष्ट सांगितले आहे की, हे नियम महसूल वाढवण्यासाठी नाहीत तर कर्ज शिस्तीकरिता आहेत.
⛔ बँकांना या शुल्कांचा गैरवापर करता येणार नाही.
काय आहे ‘पेनल चार्ज’? 📌
पेनल चार्ज म्हणजे कर्ज घेतल्यावर जर ग्राहकाने अटींचा भंग केला (जसे की EMI उशिरा भरणे), तर बँक एक निश्चित रक्कम दंड म्हणून आकारते.
📝 हे लक्षात ठेवा :
हा चार्ज मुख्य व्याज दरापेक्षा वेगळा असतो. मात्र पूर्वी काही बँका हा चार्ज व्याज दरातच सामील करत होत्या. आता RBI ने हे स्पष्टपणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय असतो ‘पेनल इंटरस्ट’? 💸
पेनल इंटरस्ट म्हणजे जेव्हा ग्राहक कर्जाच्या अटींचा भंग करतो, तेव्हा बँक मूळ व्याज दरात अतिरिक्त दराने व्याज आकारते. उदा. मूळ व्याज दर 10% असताना, जर ग्राहकाने EMI चुकवली तर बँक आणखी 2% पर्यंत पेनल इंटरस्ट जोडते. हे बँकांच्या कमाईचं एक साधन होतं.
⛔ नवीन नियमांनुसार, हे थेट लागू करता येणार नाही.
RBI ने स्पष्ट आदेश दिले आहेत 📢
RBI ने सर्व बँका व NBFC ना खालील गोष्टींचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
| मुद्दा | नवीन नियमानुसार अंमलबजावणी |
|---|---|
| पेनल चार्ज आकारणी | होय, परंतु विशिष्ट मर्यादेत |
| पेनल इंटरस्ट आकारणी | पूर्णपणे बंद |
| चार्जेस व्याज दरात समाविष्ट करणे | नाही |
| अतिरिक्त व्याज आकारणी | नाही |
| चार्जेसमधून बँक महसूल वाढवणे | बंदी |
📌 या नियमांमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार असून बँकांकडून होणाऱ्या अनावश्यक शुल्कांची पद्धतशीर तपासणी होणार आहे.
निष्कर्ष
नवीन EMI नियमामुळे लाखो कर्जधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. आता जर तुम्ही एखाद्या महिन्यात EMI भरू शकला नाहीत, तरी तुम्हाला पेनल इंटरस्टचा भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही. यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांवरचा आर्थिक ताण थोडा कमी होणार आहे. सर्व बँकांना आणि NBFC कंपन्यांना हे नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
डिस्क्लेमर:
वरील लेख माहितीच्या उद्देशाने लिहिण्यात आलेला आहे. कर्ज, बँकिंग नियम किंवा वित्तीय अटी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक किंवा अधिकृत सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. नियम वेळोवेळी RBI कडून अपडेट केले जाऊ शकतात.
