Tenant’s Rights: घर भाड्याने देणं म्हणजे दरमहिना हातात येणारी निश्चिंत कमाई… असं आपण अनेकदा समजतो. मात्र भाडेकरू जर योग्य नियमांनुसार न हाताळला गेला, तर ही ‘कमाई’ एक दिवस तुमचं मालमत्तेवरचं स्वामित्व हिरावून घेऊ शकते! होय, भारतातला एक कायदा अशा प्रकारे भाडेकरूला तुमच्या घराचा मालक बनवू शकतो, जर तुम्ही काही महत्वाचे नियम पाळले नाहीत.
12 वर्षांनी भाडेकरू बनू शकतो मालक! काय आहे ‘अ‍ॅडव्हर्स पझेशन’ नियम? 🧾
भारतीय कायद्यानुसार, जर एखादा व्यक्ती एखाद्या खासगी मालमत्तेवर 12 वर्षे सतत आणि कोणत्याही विरोधाशिवाय राहात असेल, तर तो त्या घराचा मालक म्हणून दावा करू शकतो. याला ‘Adverse Possession’ म्हणजे विरोधात्मक ताबा असं म्हटलं जातं.
Limitation Act 1963 च्या कलम 65 नुसार हा नियम लागू होतो, मात्र यामध्ये काही अटी आणि अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, सरकारी मालमत्तांवर हा कायदा लागू होत नाही.
रेंट एग्रीमेंट नसेल तर होऊ शकते मोठी चूक! 📜
आज अनेकजण तोंडी व्यवहारांवर विश्वास ठेवून घर भाड्याने देतात. मात्र हे फारच धोकादायक आहे. घर भाड्याने देण्यापूर्वी भाडेकरू आणि मालक यांच्यात लिखित भाडेकरार (Rent Agreement) असणे अत्यावश्यक आहे. या करारामध्ये खालील मुद्दे नमूद असावेत:
| तपशील | माहिती |
|---|---|
| भाड्याची रक्कम | मासिक/वार्षिक रकम |
| भाड्याची कालावधी | ठराविक महिने/वर्षे |
| देखभालीची जबाबदारी | कोणते रिपेअर कोण करणार |
| इतर अटी | मालक व भाडेकरू यांच्यातील परस्पर सहमतीने ठरलेल्या गोष्टी |
भाडेकरार असल्यास भाडेकरू नंतर मालकी हक्क सांगू शकत नाही, त्यामुळे मालमत्ता सुरक्षित राहते.
प्रॉपर्टीवर ताबा घेतल्यास कायदेशीर कारवाई शक्य 🚔
जर एखादा भाडेकरू घरावर स्वतःचा हक्क सांगत असेल आणि तुम्ही त्याला वेळेत अडवलं नाही, तर 12 वर्षांनंतर तो कायदेशीरदृष्ट्या त्या मालमत्तेवर दावा करू शकतो. त्यामुळे 12 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच मालकाने कायदेशीर कारवाई सुरू करणे आवश्यक असते.
वेळेत केलेली न्यायालयीन नोटीस, पोलिसांकडे तक्रार आणि कोर्ट केस तुमची मालमत्ता वाचवू शकते.
भाडेकरू आणि मालक – दोघांच्याही आहेत कायदेशीर हक्क 👥
Rent Agreement Rules नुसार भाडेकरू आणि मालक या दोघांनाही काही कायदेशीर अधिकार आहेत. मालकाच्या परवानगीशिवाय मालमत्तेतील काही बदल करता येत नाहीत, तर भाडेकरूलाही राहण्यासाठी सुरक्षित आणि योग्य सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत. कोणताही वाद टाळण्यासाठी सुरुवातीपासूनच स्पष्ट व लेखी करार असणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष 📌
घर भाड्याने देताना फक्त उत्पन्नाकडे न पाहता कायदेशीर दृष्टीकोनातून विचार करणे गरजेचे आहे. ‘Adverse Possession’ सारख्या नियमामुळे अनवधानाने आपली मालमत्ता दुसऱ्याच्या हाती जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहार लिखित स्वरूपात, कायदेशीर करारासह व वेळोवेळी नोंद ठेवून करणेच हिताचे आहे.
डिस्क्लेमर: वरील लेख माहितीच्या उद्देशाने आहे. यामध्ये दिलेली माहिती कायदेशीर सल्ला म्हणून घेतली जाऊ नये. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी नोंदणीकृत वकील अथवा कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
