8व्या वेतन आयोगाच्या तयारीत मोठे बदल! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते नवीन योजना

केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) मध्ये मोठे बदल करणार आहे. या योजनेला बदलून नवीन विमा आधारित आरोग्य योजना आणण्याच्या विचारात आहे.

On:
Follow Us

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी चालू असलेल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) मध्ये एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. सध्या चालू असलेल्या या योजनेला एक नवीन विमा आधारित आरोग्य योजना ‘CGEPHIS’ (Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme) ने बदलण्याचा विचार सरकार करत आहे. या योजनेचा उद्देश आरोग्य सेवा अधिक आधुनिक आणि व्यापक बनवणे आहे.

CGEPHIS ची ओळख

सध्या 7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी (2016-2025) अंतिम टप्प्यात आहे. या काळात CGHS मध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत आणि आता सरकार आणखी सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी 2025 मध्ये झाली असली तरी, त्याचे Terms of Reference (ToR) अद्याप ठरले नाहीत आणि आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य नेमले गेले नाहीत.

कर्मचाऱ्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा

या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या अपेक्षा सातत्याने वाढत आहेत. आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा, विमा आधारित सुविधा आणि उच्च गुणवत्तेची उपचारांची मागणी जोर पकडत आहे. CGEPHIS च्या माध्यमातून खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होऊ शकते.

नवीन योजनेचे फायदे

याशिवाय, ही योजना CGHS पेक्षा अधिक संस्थांचा समावेश करू शकते, ज्यामुळे उपचारांची उपलब्धता सोपी होईल. नवीन योजना लागू होईपर्यंत, कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की CS(MA) आणि ECHS सारख्या रुग्णालयांनाही CGHS नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करावे, जेणेकरून उपचार सुविधा सुधारू शकतील.

आयोगाच्या विलंबाचे संभाव्य परिणाम

8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून होण्याची अपेक्षा होती, परंतु आयोगाच्या स्थापनेतील विलंबामुळे, आता ते आर्थिक वर्ष 2027 किंवा 2026 च्या शेवटपर्यंत शक्य मानले जात आहे. सरकार सध्या विविध मंत्रालयांकडून सूचना घेत आहे, परंतु अधिकृत अधिसूचना अद्याप प्रतीक्षित आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन योजनेद्वारे त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे आणि सुलभतेने सेवा मिळू शकतील. मात्र, सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की यामध्ये विलंब होऊ नये आणि कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात.

डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. कोणत्याही योजनांचा अवलंब करण्यापूर्वी संबंधित संबंधित अधिकृत स्रोतांकडून सत्यता पडताळून पहावी.

Manoj Sharma

My Name is Manoj Sharma, I Work as a Content Writer for marathigold.com and I like Writing Articles.

For Feedback - [email protected]
Join Our WhatsApp Channel