राज्य सरकारने खरीप हंगाम 2025 पासून नवीन सुधारणांसह पीक विमा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे – याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय 24 जून 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या हंगामात पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2025 आहे. यंदा शेतकऱ्यांसाठी योजनेमध्ये 5 मोठे बदल करण्यात आले असून, या बातमीत आपण त्या सर्व बदलांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत ✨
एक रुपयात विमा योजना बंद
2023 च्या खरीप हंगामात राज्यात “1 रुपयात पीक विमा योजना” राबवण्यात येत होती. मात्र, आता ही योजना बंद करण्यात आली आहे.
नवीन नियमानुसार, शेतकऱ्यांना आता खालीलप्रमाणे हप्ता भरावा लागणार आहे:
- खरीप हंगामासाठी: विमा संरक्षित रकमेच्या 2%
- रबी हंगामासाठी: विमा संरक्षित रकमेच्या 1.5%
- नगदी पिकांसाठी (दोन्ही हंगाम): विमा संरक्षित रकमेच्या 5%
ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
भरपाई केवळ पीक कापणीच्या आकडेवारीवर 🌾
यापूर्वी विमा भरपाई 4 वेगवेगळ्या ट्रिगरच्या आधारे दिली जात होती – स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान, काढणी पश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग.
आता यातील 3 ट्रिगर रद्द करण्यात आले आहेत.
नवीन योजनेनुसार, नुकसान भरपाई केवळ पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित असेल. यामुळे भरपाई प्रक्रिया अधिक तथ्याधारित आणि पारदर्शक होईल.
FARMER ID आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक 🎓
नवीन सुधारणांनुसार, शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी Farmer ID (शेतकरी ओळख क्रमांक) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हे ओळखपत्र केंद्र सरकारच्या अग्रिस्टॅक योजना अंतर्गत तयार केले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ पारदर्शक आणि थेट स्वरूपात दिला जाईल.
यासोबतच, विमा अर्जासाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पीक नोंदणी अनिवार्य केली गेली आहे. म्हणजेच, ज्या पिकांची नोंदणी शेतकऱ्यांनी अधिकृत पद्धतीने केली आहे, त्याच पिकांवर विमा लागू होईल.
केवळ 2 विमा कंपन्यांची नियुक्ती 🏦
पूर्वीच्या योजनांमध्ये राज्यात 10-15 विमा कंपन्या कार्यरत होत्या. मात्र 2025 खरीप हंगामासाठी केवळ 2 कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत:
- ICICI Lombard General Insurance – धाराशिव, लातूर, बीड जिल्ह्यांसाठी
- भारतीय कृषी विमा कंपनी (AIC) – इतर सर्व जिल्ह्यांसाठी
ही नियुक्ती सुलभ कार्यपद्धतीसाठी केली गेली असून, यामुळे विमा दावा प्रक्रिया अधिक संगठित होईल.
बोगस विमा अर्जांवर कठोर कारवाई ❌
पूर्वीच्या योजनेत लाखो बोगस अर्ज सापडल्यामुळे शासनाने आता कठोर पावले उचलली आहेत.
जर बोगस पद्धतीने पीक विमा घेतल्याचे आढळले, तर संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक 5 वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट केला जाईल.
तसेच, 5 वर्षांपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ संबंधित शेतकऱ्याला दिला जाणार नाही.
ही पावले घेण्यामागे उद्देश एकच – खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत विमा योजनेचा लाभ पोहोचवणे आणि अनियमितता टाळणे
Disclaimer
वरील माहिती दिलेले नियम व अटी काळानुसार बदलू शकतात. शेतकऱ्यांनी अंतिम निर्णय घेताना स्थानिक कृषी कार्यालयाची खात्रीशीर माहिती घ्यावी.
