केंद्र सरकारने Compulsory Retirement परिस्थितीत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेंशन आणि ग्रॅच्युइटी लाभांबाबत मोठी स्पष्टता दिली आहे. केंद्रीय सिव्हिल सर्व्हिस पेंशन नियम 2021 मधील Rule 44 अंतर्गत ही माहिती अधिकृत निर्देशांद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या लाभांचे स्वरूप आणि रक्कम कर्मचाऱ्याच्या एकूण सेवाकाळावर आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीवर अवलंबून असणार आहे.
Compulsory Retirement नंतर पेंशन कशी ठरते?
जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याची Compulsory Retirement ही किमान 10 वर्षांची पात्र सेवा पूर्ण झाल्यानंतर होते, तर त्याला Compulsory Retirement Pension मिळण्याचा हक्क राहतो. ही पेंशन म्हणजे Superannuation पेंशनचा एक हिस्सा असून, त्याचे प्रमाण सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे निश्चित केले जाते. त्यामुळे अंतिम पेंशन रक्कम ही सेवाकाळ आणि मंजुरी—दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन ठरवली जाते.
10 वर्षांची सेवा पूर्ण नसल्यास काय मिळेल?
ज्या कर्मचाऱ्यांची Compulsory Retirement 10 वर्षांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी होते, त्यांना पेंशनऐवजी Service Gratuity दिली जाईल. ही ग्रॅच्युइटीदेखील Superannuation Service Gratuity चा ठरावीक टक्का असेल आणि तीही सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीनंतरच जारी होईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की दोन्ही परिस्थितीत अंतिम निर्णयाचा अधिकार संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडे असेल.
मंत्रालये आणि विभागांसाठी सूचना
केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना आदेश दिले आहेत की हे नियम प्रत्येक कर्मचाऱ्यापर्यंत स्पष्टपणे पोहोचवावेत. विशेषतः 10 वर्षांच्या सेवेच्या आसपास असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांबाबत पेंशन अधिकाऱ्यांशी वेळेवर सल्लामसलत करणे गरजेचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
नवीन स्पष्टतेमुळे Compulsory Retirement च्या परिस्थितीत पेंशन आणि ग्रॅच्युइटीबाबत कोणताही संभ्रम राहणार नाही. आर्थिक नियोजन आणि निवृत्ती सुरक्षिततेबाबत योग्य निर्णय घेण्यासाठी ही मार्गदर्शक माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
