देशातील आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने PAN कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. नवीन Income Tax Rules 2026 लागू झाल्यानंतर अनेक व्यवहारांमध्ये PAN कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे, तर काही छोट्या व्यवहारांमध्ये सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकिंग, गुंतवणूक, सोने खरेदी आणि मोठ्या व्यवहारांवर याचा थेट परिणाम दिसू शकतो.

सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर अधिक प्रभावी पद्धतीने नजर ठेवणे आणि कर चुकवेगिरी रोखणे हे आहे. यासाठी PAN आधारित ट्रॅकिंग अधिक मजबूत करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, कमी जोखीम असलेल्या छोट्या व्यवहारांसाठी काही नियम शिथिल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सामान्य लोकांना दैनंदिन व्यवहार करताना सोय होऊ शकते.

कोणत्या व्यवहारांमध्ये मिळाला दिलासा?

नवीन नियमांनुसार काही व्यवहारांना PAN रिपोर्टिंगमधून सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये विदेशी चलन खरेदी, बँक ड्राफ्ट किंवा पे-ऑर्डरची रोखीने खरेदी आणि काही प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्सशी संबंधित व्यवहारांचा समावेश आहे.

पूर्वी अशा व्यवहारांमध्ये PAN संबंधित प्रक्रिया अधिक कडक होती. मात्र आता सरकारने कमी मूल्य आणि कमी जोखमीच्या व्यवहारांमध्ये कागदपत्रांचा अतिरिक्त भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना छोटे आर्थिक व्यवहार अधिक सहजपणे करता येऊ शकतात.

सरकारच्या मते, प्रत्येक छोट्या व्यवहारासाठी जास्त डॉक्युमेंटेशनची गरज नसते. त्यामुळे बँकिंग प्रक्रिया जलद आणि सोपी करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. याचा फायदा विशेषतः नियमित बँक व्यवहार करणाऱ्या सामान्य लोकांना होऊ शकतो.

2 लाखांपेक्षा जास्त खरेदीवर PAN अनिवार्य

नवीन नियमांनुसार आता 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तू किंवा सेवांची खरेदी करताना PAN कार्ड देणे आवश्यक असणार आहे. सरकार मोठ्या खर्चांवर नजर ठेवण्यासाठी हा नियम अधिक कठोर करत आहे.

महागड्या वस्तू, लक्झरी प्रॉडक्ट्स आणि मोठ्या रोख व्यवहारांमध्ये काळ्या पैशांचा वापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे मोठ्या खरेदीची माहिती थेट कर विभागापर्यंत पोहोचू शकते.

यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विशेषतः रोखीच्या मोठ्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी PAN आधारित ट्रॅकिंग अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सोने खरेदी करणाऱ्यांसाठी नियम अधिक कडक

गोल्ड ज्वेलरी खरेदी करणाऱ्यांसाठीही नवीन नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जर एखादी व्यक्ती 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सोने खरेदी करत असेल, तर PAN कार्ड देणे बंधनकारक असणार आहे.

विशेष म्हणजे अशा व्यवहारांमध्ये नवीन Form 97 चा वापर करता येणार नाही. सरकारचे लक्ष विशेषतः मोठ्या मूल्याच्या सोने खरेदी व्यवहारांवर आहे कारण अशा व्यवहारांमध्ये बेहिशेबी पैशांचा वापर होण्याची शक्यता अधिक मानली जाते.

ज्वेलर्सनाही ग्राहकांची माहिती रेकॉर्डमध्ये ठेवावी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात महागडे दागिने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांनी PAN कार्ड तयार ठेवणे आवश्यक ठरू शकते.

गुंतवणूक आणि बँकिंग व्यवहारांवर वाढली कडक नजर

गुंतवणुकीशी संबंधित अनेक व्यवहारांमध्ये आता PAN पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. डिमॅट अकाउंट उघडणे, क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करणे आणि 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त म्युच्युअल फंड किंवा बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी PAN आवश्यक असेल.

सरकार प्रत्येक मोठ्या गुंतवणुकीला PAN शी जोडण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांची ओळख अधिक स्पष्ट राहील आणि कर संबंधित गैरव्यवहार रोखणे सोपे होईल.

बँकिंग व्यवहारांमध्येही नवीन नियम महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एखाद्या व्यक्तीने बँक खात्यात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा किंवा काढल्यास PAN देणे आवश्यक असेल. याशिवाय 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त सिक्युरिटी व्यवहार आणि अनलिस्टेड शेअर्सच्या व्यवहारांमध्येही PAN अनिवार्य राहणार आहे.

Form 60 ऐवजी लागू झाला Form 97

सरकारने जुना Form 60 हटवून आता Form 97 लागू केला आहे. हा नवीन फॉर्म अधिक डिजिटल आणि सोपा असल्याचे सांगितले जात आहे. काही माहिती आधीच भरलेली मिळू शकते, त्यामुळे चुका होण्याची शक्यता कमी होईल.

मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक व्यवहारासाठी Form 97 वैध असणार नाही. विशेषतः मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये PAN कार्ड देणे अनिवार्यच राहील.

यामुळे सामान्य नागरिकांनी PAN आणि Aadhaar संबंधित माहिती अपडेट ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकते. भविष्यात जवळपास प्रत्येक मोठा आर्थिक व्यवहार PAN शी जोडला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सामान्य लोकांवर काय होणार परिणाम?

नवीन PAN नियमांचा थेट परिणाम सामान्य नागरिक, गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो. मोठे व्यवहार PAN शिवाय करणे अधिक कठीण होणार असल्याने अनेकांना त्यांच्या आर्थिक कागदपत्रांची तयारी ठेवावी लागेल.

ज्यांच्याकडे अद्याप PAN कार्ड नाही त्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करणे आवश्यक ठरू शकते. तसेच PAN-Aadhaar लिंकिंगसारख्या प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे भविष्यातील आर्थिक व्यवहारांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.

सरकारचे हे पाऊल आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. मात्र यामुळे सामान्य लोकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांच्या पद्धतीतही काही बदल दिसू शकतात.