महागाईच्या सतत वाढणाऱ्या ताणामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओडिशा सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आणि सरकारी निवृत्तीवेतनधारक यांना या वाढीचा मोठा फायदा होणार आहे.
2% डीए वाढ: कर्मचार्यांसाठी दिलासा
ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांनी राज्य सरकारच्या PSU कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) 2% ने वाढवण्याची घोषणा केली. या वाढीमुळे महागाई भत्ता 53% वरून 55% झाला आहे. या निर्णयाचा लाभ सुमारे 8.5 लाख कर्मचारी आणि पेंशनधारकांना मिळणार आहे.
लागू होण्याची तारीख आणि एरियरचा फायदा
मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार वाढलेला DA 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होईल. जानेवारी ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीतील एरियर देखील नोकरदारांना पगारासोबत दिला जाणार आहे. वाढत्या महागाईचा दबाव कमी करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महागाई भत्ता वाढीमागील उद्देश
दररोजच्या गरजांच्या वस्तूंच्या वाढत्या किंमतींमुळे कर्मचाऱ्यांच्या खरेदी क्षमतेवर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्ता वाढवण्यामागील हेतू म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी करणे आणि त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेला आधार देणे हा आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अद्याप प्रतीक्षा
7th pay commission अंतर्गत केंद्र सरकारचे कर्मचारी व पेंशनधारक देखील महागाई भत्त्याच्या वाढीची वाट पाहत आहेत. जुलै ते डिसेंबर या कालावधीतील डीए वाढीचा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. वित्त मंत्रालयाने अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नसली तरी अंदाज आहे की ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात याबाबत घोषणा होऊ शकते. साधारणपणे दशहरा किंवा दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय जाहीर करण्याचा पॅटर्न ठेवते.
कॅबिनेट बैठकीतील घडामोडी
24 सप्टेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 78 दिवसांच्या पगाराएवढ्या परफॉर्मन्स लिंक्ड बोनसला मंजुरी देण्यात आली. मात्र या बैठकीत DA आणि DR संदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. आता अपेक्षा आहे की ऑक्टोबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात केंद्र सरकारकडून डीए वाढीची घोषणा होईल आणि नोव्हेंबरपासून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात एरियरसह वाढीव भत्ता जमा केला जाईल.
Disclaimer: या लेखातील माहिती ओडिशा राज्य सरकारच्या घोषणांवर आणि उपलब्ध सरकारी स्त्रोतांवर आधारित आहे. पगार व महागाई भत्त्याविषयी अंतिम आकडेवारीसाठी अधिकृत नोटिफिकेशन तपासण्याचा सल्ला दिला जातो.









