केंद्र सरकारने Enhanced Family Pension संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला आहे. कर्मचारी पेन्शन आणि निवृत्तीवेतन कल्याण विभागाने (DoPPW) स्पष्ट केलं आहे की, आता मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या दोन्ही पालकांना दरवर्षी स्वतंत्रपणे लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करावं लागणार आहे. विभागाला अशा अनेक प्रकरणांची नोंद झाली होती, जिथे एका पालकाच्या निधनानंतरही वाढीव दराने पेन्शन दिली जात होती. हे टाळण्यासाठी सरकारने नवा नियम लागू केला आहे.
वाढीव फॅमिली पेन्शन म्हणजे काय? 💰
नवीन CCS (EOP) Rules, 2023 नुसार, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि त्याचा ना जोडीदार जिवंत आहे, ना पात्र मुलं, तर त्याच्या पालकांना आयुष्यभर फॅमिली पेन्शन मिळेल. जर दोन्ही पालक जिवंत असतील, तर त्यांना मृत कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 75% इतकी पेन्शन मिळेल. मात्र, एकाच पालकाचा जीवित असल्यास ही रक्कम 60% पर्यंत घटते.
प्रत्येक वर्षी आवश्यक लाइफ सर्टिफिकेट 📄
DoPPW च्या नव्या नियमानुसार, आता दोन्ही पालकांनी दरवर्षी त्यांचे लाइफ सर्टिफिकेट स्वतंत्रपणे जमा करणे बंधनकारक आहे. यामुळे चुकीच्या पेमेंट्सवर नियंत्रण ठेवता येईल आणि पेन्शन वितरणातील पारदर्शकता वाढेल.
लाइफ सर्टिफिकेट म्हणजे काय? 🧾
लाइफ सर्टिफिकेट म्हणजे निवृत्तीवेतनधारक अजूनही जिवंत असल्याचा पुरावा. प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान हे प्रमाणपत्र बँक किंवा अधिकृत एजन्सीमध्ये सादर करावं लागतं. 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वरिष्ठ पेन्शनर्सना मात्र 1 ऑक्टोबरपासूनच हे प्रमाणपत्र जमा करण्याची परवानगी असते.
निवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास काय लाभ मिळेल? ⚖️
सरकारच्या नव्या निर्देशांनुसार, जर एखादा सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर निधन पावला, तरी त्याच्या कुटुंबाला 7 वर्षे किंवा मृत व्यक्तीच्या अपेक्षित 67 वर्षांच्या वयापर्यंत (जे आधी येईल) वाढीव दराने पेन्शन मिळत राहील. हा नियम सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांवर लागू असेल, ज्यामध्ये 65 वर्षांनी निवृत्त होणारे सरकारी डॉक्टर देखील समाविष्ट आहेत.
सरकारचा उद्देश 🎯
या निर्णयामागे सरकारचा उद्देश आहे की पेन्शन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि त्रुटीविरहित व्हावी. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि अचूक रक्कम मिळेल.
निष्कर्ष 🏁
केंद्र सरकारचा हा नवा निर्णय लाखो पेन्शनधारक कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दोन्ही पालकांना दरवर्षी लाइफ सर्टिफिकेट देण्याची अट प्रशासनिक शिस्तीचा भाग म्हणून लागू करण्यात आली आहे.
DISCLAIMER ⚠️
ही माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकृत अधिसूचना आणि DoPPW च्या नियमांवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अधिकृत सरकारी दस्तऐवजांचा संदर्भ घ्यावा.
