New Pension Scheme: केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता Unified Pension Scheme (UPS) नावाची नवी पेन्शन योजना लागू केली जाणार आहे. आतापर्यंत देशभरात National Pension System (NPS) लागू होती, पण अनेक कर्मचाऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेत नवी पेन्शन योजना सुरू करण्याची मागणी केली होती. शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मागणी मान्य करण्यात आली असून, 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन योजना लागू होणार आहे.
UPS योजनेची पात्रता
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 23 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी या नव्या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. तसेच, या पेन्शन संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने देशभरातील विविध कर्मचारी संघटनांशी अनेक बैठकाही घेतल्या. तसेच Reserve Bank of India (RBI) आणि इतर संबंधित संस्थांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर ही योजना अंतिम करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या पसंतीनुसार NPS आणि UPS या दोन्ही योजनांपैकी एक पर्याय निवडण्याची मुभा असेल.
UPS योजनेचे प्रमुख फायदे
1️⃣ सेवानिवृत्तीनंतर 50% पगार पेन्शन म्हणून
नवीन UPS अंतर्गत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या Basic Salary च्या 50% रकमेइतकी पेन्शन मिळेल. मात्र, यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असावी.
2️⃣ 10 वर्ष सेवा पूर्ण केल्यावरही पेन्शनचा हक्क
जर एखादा कर्मचारी 10 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर नोकरी सोडतो, तरी त्याला पेन्शन मिळेल. अशा प्रकरणात त्या कर्मचाऱ्याला दरमहा ₹10,000 पेन्शन मिळेल. हे विशेषतः मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठं आर्थिक सुरक्षाकवच ठरेल.
3️⃣ कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला पेन्शनचा लाभ
जर पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला त्या व्यक्तीला मिळणाऱ्या पेन्शनच्या 60% रक्कमेचा लाभ मिळेल. म्हणजेच मृत कर्मचाऱ्याच्या आश्रितांना आर्थिक आधार कायम राहील.
या योजनेचा उद्देश
Unified Pension Scheme चा उद्देश म्हणजे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य देणे आणि NPS वर असलेली असमाधानता दूर करणे. सरकारचं म्हणणं आहे की ही योजना निवृत्तीनंतरही सन्मानाने जीवन जगण्याची हमी देईल.
निष्कर्ष
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. UPS ही योजना जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि सध्याच्या NPS यांच्यामधील एक संतुलित आणि न्याय्य पर्याय ठरेल. यामुळे भविष्यातील आर्थिक असुरक्षिततेचा धोका कमी होईल आणि कर्मचाऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
Disclaimer: या लेखातील माहिती सरकारी निवेदनांवर आणि सार्वजनिक अहवालांवर आधारित आहे. अंतिम अटी आणि फायदे केंद्र सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार बदलू शकतात. वाचकांनी अधिकृत नोटिफिकेशन पाहूनच निर्णय घ्यावा.
