New Labour Codes and Salary Structure: भारत सरकारने शुक्रवारी देशातील कामगारांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. चार नवे लेबर कोड अधिकृतपणे लागू करण्यात आले असून हे नियम 21 नोव्हेंबर 2025 पासून प्रभावी झाले आहेत. या निर्णयाचा उद्देश श्रम कायदे सोपे करणे, कामगारांना अधिक सुरक्षितता, योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण योजना निश्चित करणे हा आहे.
कोणते चार लेबर कोड लागू झाले?
या नव्या व्यवस्थेत पुढील चार महत्त्वाच्या संहितांचा समावेश आहे:
- वेजेस कोड 2019
- इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020
- सोशल सिक्युरिटी कोड 2020
- ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशन्स कोड 2020
या चार संहितांमुळे 29 जुने श्रम कायदे एकत्रित करून सोपे केले जातील आणि औपनिवेशिक काळातील नियमांच्या तुलनेत श्रम व्यवस्थापन अधिक आधुनिक आणि पारदर्शी होईल.
सॅलरीत नेमका काय बदल?
नव्या नियमांनुसार आता कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारातील किमान 50% भाग हा बेसिक सॅलरी (मूल वेतन) असणे बंधनकारक आहे. हा बदल ‘वेजेस कोड’ अंतर्गत करण्यात आला आहे.
बेसिक सॅलरी वाढल्याने:
- पीएफ (PF) मध्ये जाणारी रक्कम वाढेल
- ग्रॅच्युइटीची गणना वाढेल
परिणामी:
- रिटायरमेंटसाठी जमा होणारी बचत वाढेल
- पण हातात मिळणारा पगार (take-home salary) कमी होऊ शकतो
कारण एकूण पगार (CTC) जसाच राहील, मात्र त्यातील पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचा वाटा वाढेल.
कंपन्यांना पगार संरचनेत बदल करावेच लागणार
नवा नियम लागू झाला असून, सरकार पुढील 45 दिवसांत तपशीलवार मार्गदर्शक नियम जाहीर करणार आहे. त्यानंतर सर्व कंपन्यांना नवीन वेतन संरचना लागू करावी लागेल.
हा नियम का आणला?
काही कंपन्या बेसिक सॅलरी कमी ठेवून बाकी रक्कम विविध भत्त्यांच्या स्वरूपात देतात. त्यामुळे त्यांचा पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीवरील खर्च कमी होतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी सरकारने हा नियम अनिवार्य केला आहे.
सध्या पीएफ बेसिकच्या 12% प्रमाणे कटतो. ग्रॅच्युइटी देखील कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या बेसिक पगारावर आधारित असते. त्यामुळे उच्च बेसिक = अधिक सामाजिक सुरक्षा.
तज्ज्ञ काय सांगतात?
इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या सुचिता दत्ता यांच्या मते:
- वेजेस आणि सोशल सिक्युरिटी कोडमध्ये वेतनाची परिभाषा एकसारखी केली आहे
- त्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी अधिक मजबूत होतील
- मात्र कंपन्या भत्ते कमी केल्यास टेक-होम सॅलरी कमी होण्याची शक्यता
नांगिया ग्रुपच्या अंजली मल्होत्रा यांच्या म्हणण्यानुसार:
- वेजेसमध्ये बेसिक, डीए आणि रिटेनिंग अलाउन्स यांचा समावेश असेल
- एकूण कमाईपैकी किमान 50% वेजेसमध्ये गृहित धरण्यात येणार
- यामुळे पेंशन, ग्रॅच्युइटी आणि सामाजिक सुरक्षा लाभांची गणना अधिक पारदर्शक होईल
आधी कसे होते आणि आता काय बदलणार?
पूर्वी कंपन्या बेसिक सॅलरी कमी ठेवून मोठा भाग भत्त्यांमध्ये देत असत. यामुळे:
- पीएफ कमी कटत असे
- ग्रॅच्युइटी कमी मिळत असे
नव्या नियमांनुसार:
- CTC च्या किमान 50% रक्कम बेसिक सॅलरी असणे बंधनकारक
- त्यामुळे रिटायरमेंट फंड मोठा
- मात्र मासिक टेक-होम सॅलरी काही प्रमाणात कमी
हा बदल तात्पुरता खिशावर भार टाकू शकतो, पण दीर्घकाळासाठी तो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा पाऊल ठरणार आहे.
