दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने मोदी मंत्रिमंडळाने दोन मोठ्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. यासह रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी बोनस देण्याचेही निर्णय घेण्यात आले आहेत.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर या निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana) यासह शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय चेन्नई मेट्रो फेज-2 ला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक
गुरुवारी झालेल्या बैठकीत अनेक मोठ्या योजनांचा समावेश होता. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांना बोनस (Bonus for Railway Employees) देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana) यासह शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढवणाऱ्या अनेक योजनांना मंजुरी मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले की, “आजच्या बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याशी आणि मध्यमवर्गीयांना अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याशी संबंधित आहे.” पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM National Agriculture Development Plan) आणि इतर कृषी योजनांसाठी 1,01,321 कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी बोनसची घोषणा
रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी भेट देत 11,72,240 रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचा बोनस (78-Day Bonus for Railway Employees) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 2028.57 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या बोनसचा लाभ ट्रॅक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मॅनेजर (Train Manager), स्टेशन मास्टर (Station Master), पर्यवेक्षक आणि तंत्रज्ञ अशा विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
चेन्नई मेट्रो फेज-2 ला मंजुरी
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चेन्नई मेट्रो फेज-2 (Chennai Metro Phase-2) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी 63,246 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या टप्प्यात 119 किलोमीटर लांबीची मेट्रो मार्गिका असेल आणि यामध्ये 120 स्थानके असतील.
अभिजात भाषांचा दर्जा प्राप्त 5 नवीन भाषा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 नव्या भाषांना अभिजात भाषा (Classical Languages) म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या भाषांमध्ये मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली यांचा समावेश आहे.
