Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) संदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या योजनेतील ई-केवायसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया थांबवण्यामागील कारण
अनेक लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी करताना तांत्रिक अडचणी, ओटीपी न येणे, सर्व्हर बंद होणे किंवा आधार पडताळणीतील त्रुटी याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने सध्या प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमुळे नागरिकांमध्ये गोंधळ टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. 📉
योजनेचे उद्दिष्ट आणि लाभ 💰
भाजप-नेतृत्वाखालील महायुती सरकारची ही योजना राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 आर्थिक मदत देण्यासाठी राबवली जाते. परंतु, काही महिन्यांपूर्वी असे आढळले की अनेक अपात्र व्यक्ती (पुरुषांसह) या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केली होती, जेणेकरून फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळेल.
मंत्री अदिती तटकरे यांचे वक्तव्य
महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, दररोज साधारणतः 4 ते 5 लाख लाडकी बहिणी ई-केवायसी पूर्ण करत आहेत. आतापर्यंत 1.10 कोटींपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, तर सुमारे 2.5 लाख महिलांची प्रक्रिया 90% पर्यंत पूर्ण झाली आहे. 👏
ई-केवायसी प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणी ⚙️
ई-केवायसी सुरू झाल्यानंतर अनेक महिलांना प्रणालीतील चुका, आधार डिटेल्समधील विसंगती आणि ओटीपी उशिरा येणे यामुळे प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. काही लाभार्थींना भीती होती की त्यांचे नाव योजनेच्या लाभार्थी यादीतून वगळले जाईल. सरकार लवकरच या प्रक्रियेबाबत अधिकृत मार्गदर्शन जारी करणार असल्याची शक्यता आहे.
अधिकृत वेबसाइट आणि तांत्रिक समस्या 🌐
या योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया अधिकृत वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc वर सुरू करण्यात आली होती. मात्र, महिलांनी वेबसाइटवर लॉगिन करताना अनेकदा सर्व्हर डाउन होणे, ओटीपी न येणे किंवा साइट न उघडणे यासारख्या तांत्रिक अडचणींचा अनुभव घेतला. तसेच, ई-केवायसीसाठी पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, त्या महिलांना आधार क्रमांक कोणाचा द्यायचा याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या कारणांमुळे अनेक लाभार्थींची ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे. राज्य सरकार लवकरच या संदर्भात नवीन सूचना जारी करेल, अशी अपेक्षा आहे. 📢
Disclaimer: या लेखातील माहिती शासकीय आणि मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहे. अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय ग्राह्य धरा. नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा अप्रमाणित लिंकवर विश्वास ठेवू नये.
