Crop Insurance: महाराष्ट्रातील अनेक भागांत जुलै–ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परंतु नव्या पीक विमा योजनेतील बदलांमुळे हजारो शेतकरी अपेक्षित भरपाईपासून दूर राहणार आहेत. योजनेत ‘GPS लोकेशन’ असलेल्या नुकसानीच्या छायाचित्राची सक्ती आणि मर्यादित मदत क्षेत्रामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत.
GPS फोटोची सक्ती आणि शेतकऱ्यांची अडचण
सध्या अनेक शिवारांत गुडघाभर पाणी साचले आहे. अशा परिस्थितीत पंचनाम्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतात जाऊन GPS लोकेशनसह छायाचित्र काढणे धोक्याचे ठरत आहे. पाण्याने भरलेल्या शिवारात जाऊन जोखीम घ्यावी का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे.
एनडीआरएफ निकषांनुसार मर्यादित मदत
एनडीआरएफच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर फक्त 8500 रुपये, बागायती पिकांसाठी 17000 रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 22500 रुपये मदत निश्चित झाली आहे. ही मदत जास्तीत जास्त दोन हेक्टर क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे. मागील वेळी ही मर्यादा तीन हेक्टर होती आणि दरही अधिक होते—कोरडवाहू क्षेत्रासाठी 13600 रुपये, बागायतीसाठी 27000 रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी 36000 रुपये. यंदाच्या कमी दरांमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढणार आहे.
नव्या योजनेचे बदल आणि परिणाम
पूर्वीची योजना लागू असती तर बहुसंख्य शेतकरी कवचाखाली आले असते. मात्र या वर्षी नव्या नियमांनुसार स्थानिक आपत्ती, मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि पीक काढल्यानंतरचे नुकसान हे निकष वगळण्यात आले आहेत. फक्त पीककापणी प्रयोग या एकाच निकषावर भरपाई मिळणार असल्याने मोठा फरक पडणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या बदलांमुळे विमा प्रीमियमच भरलेला नाही, त्यामुळे ते मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीकडे दुर्लक्ष
जुलै–ऑगस्टमध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी प्रक्रिया सुरू असली तरी सप्टेंबरमधील पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप प्रशासकीय पातळीवर प्रतिसाद मिळालेला नाही. कागदी नियम आणि अडथळ्यांमुळे प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांच्या हातात पोहोचत नाही. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की हे नियम शिथिल करून तातडीने आर्थिक मदत दिली जावी.
Disclaimer
ही माहिती केवळ वृत्तात्मक उद्देशाने दिली आहे. योजनांमध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात, त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी अधिसूचना तपासणे आवश्यक आहे.
