High Court: ग्वालियर खंडपीठाने दिलेल्या ताज्या आदेशात मध्य प्रदेश हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, सासरच्या मालमत्तेत हक्क नसला तरी सुनेला वैवाहिक घरात राहण्याचा कायदेशीर हक्क अबाधित आहे. हा निर्णय भविष्यात अशा अनेक प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सासूची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
ग्वालियर खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत दोन विवाहित महिलांच्या सासूने दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने नाकारली. सासूचा दावा होता की सुनेला सासरच्या मालमत्तेत कोणताही हिस्सा नाही, त्यामुळे त्यांनी दाखल केलेला मुकदमा ग्राह्य धरता येणार नाही. मात्र सुनेला स्वतःला वैवाहिक घरातून बेदखल होण्यापासून रोखण्याची आणि राहण्याचा अधिकार मिळवण्याची मागणी केली होती.
हायकोर्टाचा स्पष्ट आदेश
न्यायमूर्तींच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार सुनेला सासरच्या मालमत्तेत थेट हिस्सा नसला तरी वैवाहिक घरात राहण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. तसेच “घरेलू हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम” अंतर्गतही हा हक्क सुनेला मिळतो. त्यामुळे त्यांना वैवाहिक घरातून बाहेर काढता येणार नाही.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
ग्वालियर जिल्ह्यातील दोन विवाहित महिलांनी स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचा आरोप होता की सासरकडून झालेल्या घरेलू हिंसाचारानंतर त्या सासरच्या घराच्या एका भागात राहतात, पण सासरचे लोक त्यांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढून ती मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या महिलांचा दावा होता की त्यांच्या पतींचा त्या संपत्तीमध्ये हिस्सा असल्याने त्यांना राहण्याचा हक्क आहे.
जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय उलटवला
जिल्हा न्यायालयाने सुरुवातीला हा दावा फेटाळला होता. त्यानंतर सासूने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र हायकोर्टाने निचल्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून सुनेच्या याचिकेवर पुढील सुनावणीस परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ
हायकोर्टाने आपल्या आदेशात सुप्रीम कोर्टातील आधीच्या निर्णयांचा उल्लेख केला. न्यायालयाने सांगितले की, जर दाखल केलेल्या याचिकेत अनेक मागण्या असतील आणि त्यापैकी एकही मागणी कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेल, तर संपूर्ण याचिका बाद करता येत नाही. त्यामुळे फक्त मालमत्तेतील हिस्स्याचा दावा नाकारला तरी मुकदमा पूर्णपणे संपवता येणार नाही.
Disclaimer: हा लेख न्यायालयाच्या सार्वजनिक आदेशावर आधारित आहे. वाचकांनी यातील माहितीला कायदेशीर सल्ला म्हणून वापरू नये. कोणत्याही वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक वादासाठी अधिकृत कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
