LTC New Rule: केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी महत्त्वाची बातमी केंद्र सरकारने लीव ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) अंतर्गत जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir), लद्दाख (Ladakh), अंडमान आणि निकोबार द्वीपसमूह (Andaman and Nicobar Islands) आणि पूर्वोत्तर (Northeast) भागाच्या प्रवासाची योजना दोन वर्षांनी वाढवली आहे. यापूर्वी ही योजना २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी संपणार होती, पण आता सरकारी कर्मचारी २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. पात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना एलटीसी (LTC)चा लाभ घेतल्यास पेड लीव (Paid Leave)सह प्रवासाचे तिकीट देखील मिळते.
सरकारी आदेशामध्ये काय आहे?
कर्मचारी मंत्रालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की सर्व पात्र सरकारी कर्मचारी चार वर्षांच्या ब्लॉक कालावधीत आपल्या एक होम टाउन एलटीसी (LTC)च्या बदल्यात या क्षेत्रांमध्ये (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान आणि निकोबार द्वीपसमूह आणि पूर्वोत्तर) कुठेही प्रवासासाठी एलटीसी (LTC)चा लाभ घेऊ शकतात. हवाई प्रवासाचा हक्क नसलेल्या कर्मचार्यांना देखील या क्षेत्रांमध्ये इकोनॉमी क्लासमध्ये प्रवासाची परवानगी आहे.
बुकिंग नियम
हवाई तिकिट बुक करताना कर्मचार्यांना सरकारच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये वैध ट्रॅव्हल एजंट (Valid Travel Agents) चा वापर आणि सर्वोत्तम उपलब्ध दरांचा वापर करणे समाविष्ट आहे. तसेच बुकिंगची योग्य वेळ आणि रिफंड (Refund)संबंधी नियमांचे पालन करणेही महत्वाचे आहे.
कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) एलटीसी (LTC)च्या लाभांचा गैरवापर थांबवण्यावर जोर देतो. सरकारी आदेशात मंत्रालये आणि विभागांना सांगण्यात आले आहे की, कर्मचार्यांनी दिलेल्या हवाई तिकिट (Air Tickets) ची रॅंडम ऑडिट करावी, जेणेकरून क्लेम केलेल्या रकमेमध्ये वास्तविक प्रवास खर्चाची तपासणी करता येईल.
