Tukada bandi new rules: राज्यातील लाखो नागरिकांसाठी मोठी आनंदवार्ता आहे. राज्य सरकारने तुकडाबंदी (Tukada bandi) कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा करत एक गुंठ्याच्या तुकड्यालाही कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सुमारे 50 लाख नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या जागेची कायदेशीर नोंदणी विनाशुल्क करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तुकडाबंदी कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा
राज्य सरकारने तुकडाबंदी कायद्यात मोठे बदल करत नागरिकांच्या दीर्घकाळाच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम दिला आहे. छोट्या भूखंडधारकांच्या मनावरील बोजा आता सरकारने दूर केला आहे. नागरिकांना 1 गुंठा प्लॉटची नोंदणी कोणतेही शुल्क न देता करता येणार आहे. या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली असून, जमिनीचे विनाशुल्क नियमितीकरण होणार आहे. हा निर्णय 1 जानेवारी 2025 पर्यंतच्या तुकड्यांवर लागू राहील.
महसूलमंत्रींची घोषणा : जनतेस दिलासा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 10 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत हा निर्णय जाहीर केला. तुकडाबंदी, पादंणमुक्त रस्ते आणि जमीन खरेदीतील शुल्कमाफी यांसारख्या अनेक निर्णयांमुळे जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी तुकडाबंदी कायद्यामुळे नागरिकांना कायदेशीर मालकी मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. शुल्कही भरमसाठ असल्याने लोकांनी व्यवहारांपासून हात काढला होता.
कायद्यातील बदल आणि पुढील प्रक्रिया
पूर्वी तुकडाबंदी कायद्याअंतर्गत बाजारमूल्याच्या 25% शुल्क आकारले जात होते, जे नंतर डिसेंबर 2023 मध्ये 5% करण्यात आले. तरीदेखील नागरिकांनी या योजनेकडे फारसा प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळे सरकारने आता पूर्णपणे विनाशुल्क नोंदणीचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित नियम 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
कोणाला मिळणार या निर्णयाचा फायदा?
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्र तसेच गावठाणलगतच्या 200 ते 500 मीटर परिसरातील भूखंडधारकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच महापालिका सीमेलगतचा दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागही या योजनेच्या कक्षेत आणला जाणार आहे.
या निर्णयाचे फायदे काय?
- एक गुंठा भूखंडाचे विनाशुल्क नियमितीकरण होईल
- छोट्या भूखंडधारकांना जमिनीची नोंदणी करता येईल
- मालकी हक्क मिळाल्याने मालमत्तांचे बाजारमूल्य वाढेल
- नोंदणीकृत मालमत्तेवर बँका कर्ज देऊ शकतील
- भूखंडावर कुटुंबातील हिस्से नोंदविता येतील
सरकारचा हा निर्णय केवळ भूखंडधारकांसाठीच नाही तर राज्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीही सकारात्मक ठरणार आहे. ज्यांच्याकडे लहान प्लॉट आहेत त्यांनी आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून नोंदणी प्रक्रियेसाठी सज्ज व्हावे. हा निर्णय तुमच्या संपत्तीला कायदेशीर संरक्षण देईल आणि भविष्यातील व्यवहार सुलभ करेल.
Disclaimer: या लेखातील माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या ताज्या निर्णयांवर आधारित असून त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. कृपया अधिकृत सरकारी स्त्रोतांकडून अंतिम माहिती तपासूनच पुढील प्रक्रिया सुरू करा.
