Government Scheme: तुमच्या आसपास अशा मुलांना तुम्ही पाहिलं आहे का ज्यांचे आईवडील नाहीत, किंवा कुटुंब त्यांच्या संगोपनास असमर्थ आहे? राज्य शासनाने अशाच हजारो मुलांच्या आयुष्यात बदल घडवणारी योजना राबवली आहे — आणि ती म्हणजे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना. या योजनेच्या माध्यमातून अनाथ, निराधार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बालकांना दर महिन्याला आर्थिक मदत मिळते आणि त्यांना नवजीवन मिळते. जाणून घ्या या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती.

महाराष्ट्र शासनाची ‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ सध्या राज्यभरातील हजारो अनाथ, निराधार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बालकांसाठी जीवनदायी ठरत आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून 2025 मध्येही या योजनेचा लाभ अनेक बालकांपर्यंत पोहोचत आहे.

राज्यातील 0 ते 18 वर्ष वयोगटातील अनाथ, निराधार, बेघर किंवा पालक नसलेल्या मुलांना पर्यायी कौटुंबिक वातावरणात ठेवण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत बालकांना दर महिन्याला ₹2,250 इतका परिपोषण भत्ता दिला जातो. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात DBT प्रणालीद्वारे जमा केला जातो. शासनाने 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी तब्बल ₹101.46 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

पात्रता काय?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बालक महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा तसेच तो अनाथ, निराधार, किंवा पालक आजारपणामुळे पालनपोषण करण्यास असमर्थ असलेला असावा. बालकाचे वय 0 ते 18 वर्षांदरम्यान असणे आवश्यक आहे. शाळेत शिकणाऱ्या बालकांसाठी शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. तसेच अर्जासोबत जन्मदाखला, आधारकार्ड, रहिवासी दाखला, पालकांचे मृत्यू प्रमाणपत्र (जर लागू असेल) आणि बँक खात्याची माहिती आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया

लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी आपल्या जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अर्ज फॉर्म कार्यालयातून मिळू शकतो किंवा काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून सामाजिक तपासणी अहवाल तयार केला जातो. हा अहवाल बाल कल्याण समितीकडे सादर केला जातो आणि समितीच्या मंजुरीनंतरच बालकाला लाभ मंजूर होतो.

योजनेचे लाभ

दर महिन्याला ₹2,250 अनुदान थेट खात्यात जमा
बालकांच्या शिक्षण, पोषण, आरोग्य आणि वस्त्रखर्चासाठी आर्थिक सहाय्य
कुटुंबाच्या स्वरूपातील सुरक्षित वातावरणात संगोपन
स्वयंसेवी संस्थांना प्रशासनिक खर्चासाठी अनुदान वाढवून ₹250 प्रति बालक
पारदर्शकता राखण्यासाठी DBT प्रणाली

राज्यभरातील लाभार्थ्यांची वाढ

महिला व बाल विकास विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यभरातील 72,000 पेक्षा अधिक बालकांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातच ₹16.20 कोटी इतका निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. 2025 मध्ये या योजनेचा विस्तार अधिक जिल्ह्यांपर्यंत करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे.

काही अडचणी देखील कायम

जरी योजना प्रभावी ठरत असली तरी ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये माहितीअभावी अनेक पात्र बालकांना लाभ मिळत नाही. अर्ज प्रक्रिया आणि सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करण्यात होणारा विलंबही आव्हान ठरत आहे. काही ठिकाणी निधी वितरणात तांत्रिक अडचणींची नोंद झाली आहे.

निष्कर्ष

‘क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची सामाजिक योजना आहे जी अनेक निराधार बालकांना नवजीवन देत आहे. शासनाने या योजनेचा विस्तार आणि अंमलबजावणी अधिक वेगाने केली, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र बालकाला शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा हक्क मिळू शकेल.

डिस्क्लेमर: या लेखातील माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयांवर (GRs) आणि सरकारी संकेतस्थळांवरील सार्वजनिक माहितीवर आधारित आहे. जिल्हानिहाय प्रक्रियेत थोडेफार बदल असू शकतात. वाचकांनी अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक महिला व बाल विकास कार्यालयाशी संपर्क साधून ताज्या सूचनांची खात्री करावी.