रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी या दिवाळीत मोठी आनंदवार्ता आहे. केंद्र सरकारच्या आगामी कॅबिनेट बैठकीत Railway Employees साठी उत्पादकता-आधारित बोनसला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, दिवाळी आणि सणासुदीचा हंगाम लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव लवकरच मान्य केला जाऊ शकतो. हा बोनस मुख्यत्वे गैर-गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानाबद्दल देण्यात येतो, ज्यामुळे भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि कामगिरी वाढविण्यास मदत होते.
मागील वर्षाचा अनुभव उत्साहवर्धक
गतवर्षी सुमारे 11 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना हा बोनस मिळाला होता. यामुळे कर्मचारीवर्गाचे मनोबल उंचावले आणि सणासुदीच्या खरेदीतही लक्षणीय वाढ झाली. या वेळीही असाच निर्णय झाल्यास, रेल्वे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा
बिझनेस टुडेच्या अहवालानुसार, कॅबिनेट बैठकीत बोनससंबंधी घोषणा होऊ शकते. अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की Railway Employees ना मिळणारा हा बोनस देशातील शहरी आणि अर्ध-शहरी भागातील खरेदी शक्तीला थेट चालना देईल. यंदाच्या दिवाळीत अलीकडेच लागू झालेल्या GST कपातीसोबत मिळून हा उपक्रम किरकोळ बाजारपेठ आणि ग्राहक मागणीत आणखी तेजी निर्माण करू शकतो. त्यानुसार, वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत खप वाढून अर्थव्यवस्थेला सकारात्मक गती मिळेल.
युनियनची मागणी अधिक बोनसची
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या युनियनकडूनही सरकारवर दबाव वाढवला जात आहे. त्यांनी उत्पादकता बोनस वाढविण्याची आणि आठव्या वेतन आयोग स्थापन करण्यासाठी गॅझेट नोटिफिकेशन काढण्याची मागणी केली आहे. भारतीय रेल्वे कर्मचारी महासंघ (IREF) ने सांगितले की सध्या बोनसची गणना सहाव्या वेतन आयोगानुसार किमान वेतन ₹7,000 वर आधारित आहे, तर सातव्या वेतन आयोगानुसार हे किमान वेतन ₹18,000 असायला हवे. IREF चे राष्ट्रीय सरचिटणीस सर्वजीत सिंग यांनी या तफावतीला “मोठा अन्याय” असे संबोधले. त्याचप्रमाणे, अखिल भारतीय रेल्वे कर्मचारी संघटनेने (AIRF) देखील बोनसची गणना मासिक मर्यादा ₹7,000 वरून सध्याच्या वेतनरचनेप्रमाणे वाढवावी अशी मागणी पुन्हा केली आहे.
