पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून 79 व्या स्वतंत्रता दिनानिमित्त देशातील युवकांसाठी एक विशेष घोषणा केली आहे. पंतप्रधान विकसित भारत योजना सुरू केली असून ती 15 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार आहे. या योजनेत अंतर्गत सरकार युवकांना खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळाल्यानंतर 15,000 रुपये देणार आहे.
योजनेचे नाव आणि उद्दिष्ट
केंद्र सरकारने आधी Employment Linked Incentive (ELI) नावाने या योजनेची घोषणा केली होती, परंतु नंतर त्याचे नाव विकसित भारत रोजगार योजना ठेवण्यात आले. या योजनेचा उद्देश युवकांना पहिल्या नोकरीमध्ये आर्थिक सहाय्यता देणे आणि नियोक्त्यांना नवीन रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देणे आहे.
योजना अंतर्गत लाभ
पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या युवकांना केंद्र सरकार ₹15,000 ची आर्थिक सहाय्यता देईल. फ्रेशर्सना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांना सरकार प्रति कर्मचारी ₹3,000 पर्यंत देईल. या योजनेचे संचालन कर्मचारी भविष्य निधी संघ (EPFO) द्वारे केले जाईल.
योजनेचे मुख्य लाभ
योजना अंतर्गत पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या युवकांना सरकार कडून ₹15,000 ची आर्थिक सहाय्यता मिळेल. फ्रेशर्सना नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांना सरकार कडून प्रति कर्मचारी ₹3,000 पर्यंत प्रोत्साहन रक्कम मिळेल. यासाठी 99,446 कोटी रुपये बजेट ठेवण्यात आले आहे. 2 वर्षांत 3.5 कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
योजनेचा उद्देश
योजनेचा उद्देश रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आहे, विशेषत: मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात. 18-35 वर्षांच्या युवकांना कौशल्य विकास आणि रोजगार संधी प्रदान करणे. MSMEs (मायक्रो, लघु आणि मध्यम उद्योग) ला समर्थन करणे. मेक इन इंडिया ला प्रोत्साहन देणे आणि उद्योगांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान व कौशल्याचा समावेश करणे. सामाजिक सुरक्षा सेवांचा (पेंशन, इन्शुरन्स) विस्तार करणे.
कोणावर आहे फोकस?
पहिल्यांदा नोकरी जॉईन करणाऱ्या युवकांवर फोकस करण्यात आले आहे. छोटे आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) धारकांना लक्षात घेऊन योजनेचा विस्तार करण्यात आले आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग, सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियोक्त्यांना सुचारू बनवणे यात समाविष्ट आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून अनेक युवकांना पहिली नोकरी मिळवण्याचे आणि आर्थिक सहाय्यता मिळवण्याचे संधी आहे. नियोक्त्यांना नवीन रोजगार निर्मितीचे प्रोत्साहन दिले जाण्यामुळे रोजगार क्षेत्रात मोठा बदल होऊ शकतो. योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होण्यासाठी सरकारने विस्तृत नियोजन करणे गरजेचे आहे.
डिस्क्लेमर: वरील माहिती सरकारच्या योजनेवर आधारित आहे. कोणत्याही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत स्रोतांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
