EPFO: जर तुमचा पीएफ कापला गेला तर ही बातमी खूप उपयुक्त ठरणार आहे, कारण कर्मचाऱ्यांसाठी एक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आली आहे. वास्तविक, ईपीएफओने पीएफ कर्मचाऱ्यांसाठी काही माहिती देण्यास सांगितले होते, ज्याची तारीख आता वाढवण्यात आली आहे. आता ही तारीख 31 मे पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तुम्ही पीएफ कर्मचारी असाल आणि पीएफचा लाभ घ्यायचा असेल, तर महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्या जेणेकरून कोणतीही अडचण येणार नाही.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी जास्त पेन्शनचा पर्याय निवडला आहे त्यांना ईपीएफओने वेळ दिला आहे. तुम्ही तुमचे तपशील EPFO वर ऑनलाइन अपलोड आणि शेअर करू शकता. यासंदर्भात कामगार मंत्रालयाने एक निवेदनही जारी केले आहे.
महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या
दोन वर्षांपूर्वीचे बोलायचे झाले तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या संदर्भात आदेश जारी करताना मोठी गोष्ट सांगितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून, कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने पेन्शनधारक/ईपीएफओ सदस्यांना उच्च निवृत्ती वेतनाचा पर्याय ऑफर केला होता.
यानंतर EPFO ने प्रमुख मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. पीएफ कर्मचाऱ्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुरू झाली. यासह, उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडण्याची पहिली अंतिम मुदत 3 मे 2023 होती. कर्मचाऱ्यांचे निवेदन लक्षात घेऊन पात्र पेन्शनधारक आणि ईपीएफओ सदस्यांनाही अर्ज दाखल करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. नंतर ही मर्यादा 26 जून 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
त्यामुळे पेन्शनसाठी अनेक अर्ज आले आहेत
भारतातील प्रकरणांची मोठी संख्या पाहता १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. PF कर्मचार्यांच्या पर्याय/संयुक्त पर्यायांच्या पडताळणीसाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 11 जुलै 2023 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिले होते. EPFO कडून एकूण 17.49 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
अनेक अर्जांचा तपशील सादर करणे बाकी आहे
पीएफ कपातीसाठी जबाबदार असलेल्या EPFO च्या म्हणण्यानुसार, पर्याय/संयुक्त पर्यायाच्या पडताळणीसाठी 3.6 लाखांहून अधिक अर्ज नियोक्त्यांकडे प्रलंबित आहेत. CBT प्रमुख आणि EPFO ने आता 31 मे पर्यंत नियोक्त्यांना वेतन तपशील ऑनलाइन अपलोड करण्यासाठी वेळ दिला आहे. मुदतवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे कामही कामगार मंत्रालयाने केले आहे.