EPFO: कर्मचार्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) लवकरच आपल्या नियमांमध्ये मोठा बदल करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. PF आणि पेन्शनसाठीची पात्रता ठरवणारी सध्याची 15,000 रुपयांची वेतन मर्यादा बदलण्यावर भर दिला जात आहे. 2014 नंतर ही मर्यादा वाढवलेली नाही.
वेतन मर्यादा वाढवण्याची गरज का भासली?
मुंबईतील एका उद्योग परिषदेत वित्त सेवा विभागाचे सचिव एम. नगराजू यांनी याकडे लक्ष वेधले. “15,000 रुपयांपेक्षा थोडं अधिक कमावणाऱ्या लाखो लोकांकडे पेन्शनची सोय नाही, आणि नंतर ते वृद्धावस्थेत मुलांवर अवलंबून राहतात. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
सध्याच्या नियमांनुसार कोण पात्र?
सध्या 15,000 रुपयांपर्यंत मूलभूत वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना PF आणि EPSअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक आहे. यापेक्षा किंचित अधिक कमाई करणाऱ्यांना नोंदणी ही ऐच्छिक आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये खासगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचारी औपचारिक निवृत्ती बचतीपासून दूर राहतात.
नवी मर्यादा 25,000 रुपये?
अहवालांनुसार EPFO ही मर्यादा 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या तयारीत आहे. केंद्री बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजच्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुढील वर्षी सुरुवातीला मांडला जाणार आहे. कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत मूल्यांकनानुसार 10,000 रुपयांनी मर्यादा वाढवल्यास 1 कोटीहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी PF आणि पेन्शनच्या कव्हरमध्ये येऊ शकतात.
सामाजिक सुरक्षा वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
अटल पेन्शन योजनेत 8.3 कोटींपेक्षा जास्त नोंदणी झालेली असली, तरी देशातील बहुतांश लोकांकडे अजूनही औपचारिक निवृत्ती बचत नाही. PF मर्यादा वाढवल्यास लाखो कर्मचारी आपोआप दीर्घकालीन, करसवलतीच्या बचतीत सहभागी होतील.
कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा?
मर्यादा वाढल्यास:
- मासिक PF योगदान वाढेल
- निवृत्तीला मोठा निधी उपलब्ध होईल
- पेन्शन रक्कमही जास्त मिळेल
सध्या कर्मचारी मूलभूत वेतनाच्या 12% रक्कम जमा करतात. नियोक्त्यांचेही तितकेच योगदान असते.
नियोक्त्यांवर काय परिणाम?
प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे खर्च वाढेल; मात्र कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने हा निर्णय सकारात्मक आहे. EPFO सध्या 7.6 कोटी सक्रिय सदस्य आणि 26 लाख कोटींचा निधी व्यवस्थापित करते. कव्हरेज वाढल्यास भारताची सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे.
EPS योजनेतील अलीकडचे बदल
EPSमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
36 महिन्यांनंतरच पैसे काढता येणार
EPS रकमेची काढणी पूर्वी 2 महिन्यांनंतर करता येत होती. आता ती मर्यादा 36 महिने करण्यात आली आहे. यामुळे लवकर पैसे काढण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि निवृत्तीपर्यंत निधी टिकून राहील.
किमान पेन्शन वाढण्याची शक्यता
किमान पेन्शन सध्या 1,000 रुपये आहे. 11 वर्षांपासून वाढ न झाल्याने समितीने ती वाढवण्याची शिफारस केली आहे. लवकरच याबाबत घोषणा होऊ शकते.
पूर्णपणे डिजिटल पेन्शन प्रणाली
EPFOने CPPS ही डिजिटल पेन्शन प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे पेन्शन कोणत्याही बँक शाखेतून सहज मिळू शकते. हस्तांतरणासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत नाही.
जास्त पगारावर योगदान केल्यांना जास्त पेन्शन
ज्यांनी आपल्या वास्तव वेतनावर EPS योगदान केले आहे आणि ते स्वीकारले गेले आहे, त्यांना उच्च पेन्शन मिळणार आहे.
EPS-95 योजनेंतर्गत पुनरावलोकन
संपूर्ण EPS-95 योजनेचे पुनरावलोकन सुरू असून लाभ, योगदान दर आणि रचना सुधारण्यावर भर आहे.
या सर्व बदलांमुळे PF आणि पेन्शनची चौकट अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. लाखो कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन सुरक्षिततेचा फायदा होणार आहे.
