कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अनिवार्य भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि पेन्शन योगदानासाठी वेतन मर्यादा बदलण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अहवालांनुसार, विद्यमान 15,000 रुपयांची मर्यादा वाढवून 25,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. पूर्वी ही मर्यादा 6,500 रुपये होती.
बदलाची गरज का निर्माण झाली?
मुंबईतील एका कार्यक्रमात वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी 15,000 रुपयांपेक्षा थोडे अधिक कमावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे पेन्शन कव्हर नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की अशा अनेक कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात मुलांवर अवलंबून राहावे लागते, त्यामुळे जुनी मर्यादा बदलणे अत्यावश्यक आहे.
सध्याचे नियम काय सांगतात?
सध्या 15,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मूलभूत वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना EPF आणि EPSमध्ये अनिवार्य नोंदणी होते. या मर्यादेपेक्षा थोडे जास्त कमावणारे कर्मचारी या योजनेतून बाहेर पडू शकतात आणि नियोक्त्यांवर त्यांना नोंदवण्याची बंधनकारक जबाबदारी नसते. यामुळे शहरी खासगी क्षेत्रातील अनेक कर्मचारी औपचारिक निवृत्ती बचतीपासून वंचित राहतात.
नवीन मर्यादा 25,000 रुपये होण्याची शक्यता
अहवालांनुसार EPFO ही मर्यादा 25,000 रुपये करण्याचा विचार करत आहे. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय न्यासी मंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते. कामगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, वेतन मर्यादा 10,000 रुपयांनी वाढवल्यास 1 कोटीहून अधिक कर्मचारी अनिवार्य PF आणि पेन्शनच्या कव्हरमध्ये येऊ शकतात. ट्रेड युनियनांनी यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी केली आहे.
EPF निधी वाढणार
वेतन मर्यादा वाढल्यास कर्मचाऱ्यांचे मासिक योगदान स्वयंचलितपणे वाढेल. त्याचा थेट फायदा असा होईल:
- EPF कोष वाढेल
- निवृत्तीवेळी निधी अधिक मिळेल
- पेन्शन रकमेतील सुधारणा
सध्या कर्मचारी आपल्या मूलभूत वेतनाच्या 12% रक्कम EPFमध्ये जमा करतात. नियोक्ताही तितकेच योगदान करतो, मात्र त्यांचा हिस्सा EPF आणि EPSमध्ये विभागला जातो. वेतनाची बेस वाढल्यास दोन्हींचे योगदान वाढेल.
नियोक्त्यांवर काय परिणाम?
प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे नियोक्त्याचा खर्च वाढेल, मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय कर्मचारी कल्याण व सामाजिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
EPFO सध्या 7.6 कोटी सक्रिय सदस्यांचा आणि लाखो कोटींच्या निधीचा कारभार सांभाळत आहे. वेतन मर्यादेतील हा बदल लागू झाल्यास देशातील सामाजिक सुरक्षा जाळे अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
