सरकारी नोकरीत पदोन्नती हवी आहे का? तर नवीन नियमांनुसार आता डिजिटल कोर्स उत्तीर्ण करणं आवश्यक असणार आहे. 🚀 केंद्र सरकारने मिशन कर्मयोगी उपक्रमांतर्गत मोठा निर्णय घेतला असून, सर्व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ऑनलाइन कोर्स पूर्ण करणं बंधनकारक केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
दरवर्षी DIGITAL कोर्स होणार ‘APAR’ मध्ये महत्त्वाचा ✏️
प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी iGOT Karmayogi पोर्टलवरून डिजिटल कोर्स पूर्ण करावा लागणार आहे. या कोर्सचा थेट परिणाम त्यांच्या Annual Performance Appraisal Report (APAR) वर होणार आहे, जो त्यांच्या पदोन्नतीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
‘भूमिका आधारित प्रशिक्षण’ हाच उद्देश ✨
या उपक्रमाचा मुख्य हेतू म्हणजे कर्मचारी वर्गात भूमिका आधारित शिक्षण अधिक प्रभावीपणे रुजवणे आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे:
- 31 जुलै पर्यंत अभिमुखता कार्यशाळा पूर्ण करणे
- 1 ऑगस्ट पर्यंत अभ्यासक्रम यादी अपलोड करणे
- 15 नोव्हेंबर पर्यंत मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करणे
सेवावर्षांनुसार कोर्सची रचना 🔢
प्रत्येक मंत्रालय, विभाग किंवा संस्था त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी किमान 6 अभ्यासक्रम ठरवतील. हे अभ्यासक्रम सेवावर्षांनुसार विभागले जातील:
- 9 वर्षे पूर्ण
- 16 वर्षे पूर्ण
- 16 ते 25 वर्षांपर्यंत सेवा
- 25 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा
कर्मचाऱ्यांनी या अभ्यासक्रमांपैकी किमान 50% कोर्स पूर्ण करणं आवश्यक आहे. हे पूर्ण केलेले कोर्स SPARROW पोर्टलवर नोंदवले जातील आणि APAR मध्ये सामील केले जातील.
कोर्सशिवाय नाही ‘प्रमोशन’ ⚠️
याआधी हे कोर्स ऐच्छिक होते. मात्र जुलै 2025 पासून हे सर्वांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहेत. कोर्स पूर्ण न केल्यास:
- मूल्यांकन प्रक्रिया अपूर्ण राहील
- पदोन्नती प्रक्रिया थांबू शकते
- वार्षिक सेवासंचिकेवर प्रतिकूल परिणाम होईल
म्हणूनच प्रत्येक कर्मचाऱ्याने हे कोर्स पूर्ण करणं ही आता सेवेतील महत्त्वाची जबाबदारी बनली आहे.
नव्या धोरणानुसार मूल्यांकन पद्धत 📈
2025-26 पासून प्रत्येक कर्मचारी याला अनुसरून मूल्यांकनात सहभागी होईल. दरवर्षी नेमलेले अभ्यासक्रम आणि त्यातील प्रगती यावर आधारित अधिकृत मूल्यांकन केले जाईल. यात कर्मचारी केवळ शिकणारच नाही तर आपल्या कार्यक्षमतेची सुस्पष्ट नोंदही शासनाकडे पोहोचवेल.
Disclaimer:
वरील माहिती ही केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकावर आधारित आहे. धोरणांमध्ये कालांतराने बदल होऊ शकतात. कृपया अधिकृत पोर्टल अथवा संबंधित विभागाशी संपर्क साधून अंतिम माहितीची खातरजमा करून घ्या.
