Dharavi rehabilitation: धारावीतील हजारो रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या मार्गातला मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनीवर बाधितांचे पुनर्वसन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीतील मिठागरांवर नव्या पुनर्वसनाचा मार्ग खुला झाला आहे.
न्यायालयाचा मोठा निर्णय
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांचे पुनर्वसन मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीतील मिठागरांवर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने वकील सागर देवरे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली.
केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल
मिठागरांची जमीन ही केंद्र सरकारच्या मालकीची असून, 23 ऑगस्ट 2017 रोजी केंद्र सरकारने आपले धोरण बदलून मिठागरांवरील पुनर्वसनास परवानगी दिली होती. हे धोरण बदलून काही अटींवर राज्य सरकारला पर्यावरणीय परवानग्या घेऊन वापर करण्याची मुभा दिली गेली. न्यायालयाने याच मुद्द्यावर भर देत सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी या धोरण बदलास आव्हान दिलेच नव्हते.
याचिकेतील दावा आणि न्यायालयाचे उत्तर
देवरे यांनी केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की मिठागरांना पाणथळ क्षेत्र मानले गेले आहे आणि तिथे कोणतीही बांधकामे करणे पर्यावरणासाठी घातक ठरेल. परंतु यासंदर्भात कोणतेही ठोस पुरावे, अभ्यास किंवा पर्यावरण अहवाल याचिकेत सादर करण्यात आले नव्हते. यामुळे न्यायालयाने ती याचिका दुर्लक्षित केली.
मिठागरांचा पर्यावरणीय मुद्दा
पूर्वी 2014 मध्ये ‘वनशक्ती’ या संस्थेच्या याचिकेवर राज्य सरकारला पाणथळ क्षेत्रे जपण्याचे निर्देश दिले गेले होते. मात्र, 2017 मध्ये केंद्र सरकारने आपल्या नियमानुसार मिठागरांना पाणथळ क्षेत्राच्या व्याख्येतून वगळले. त्यानंतर 2022 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने पाणथळ क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी नवी अधिसूचना जारी केली. तरीसुद्धा राज्य सरकारने 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मिठागरांच्या जागा पुनर्वसनासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो आता न्यायालयाने मान्य केला आहे.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय काय होता?
गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना धारावी पुनर्विकासासाठी मिठागरांची 255.9 एकर जमीन भाडेतत्त्वावर हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याच जागेवर केवळ धारावी पुनर्वसन नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.
निष्कर्ष
या निर्णयामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील हजारो कुटुंबांसाठी स्थायिक होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्णयामुळे भविष्यात अशा विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखत विकास साधण्याचे आव्हान मात्र कायम आहे.
DISCLAIMER:
वरील माहिती ही न्यायालयीन निर्णयावर आधारित आहे. पर्यावरणीय धोरणे आणि कायदेशीर बाबी बदलत असू शकतात. कृपया अधिकृत सरकारी कागदपत्रांची शहानिशा करूनच अंतिम निष्कर्ष काढावा.
