Daughter Property Rights: छत्तीसगड हायकोर्टाच्या ताज्या निर्णयामुळे हिंदू कुटुंबातील मुलींच्या पितृसंपत्तीवरील हक्काबाबत मोठी स्पष्टता आली आहे. या निकालाचा अनेक वारसाहक्काशी संबंधित प्रकरणांवर थेट परिणाम होणार आहे.
निर्णयातील मुख्य मुद्दा
जर एखाद्या हिंदू पित्याचा मृत्यू 9 सप्टेंबर 1956 पूर्वी झाला असेल, तर मुलगी पितृसंपत्तीवर भागीदारीचा दावा करू शकत नाही. कारण या तारखेपासूनच Hindu Succession Act 1956 लागू झाला आणि मुलींना संपत्तीवरील कायदेशीर हक्क मान्य होऊ लागले.
प्रकरणाचे तपशील
विवाद छत्तीसगडच्या सुरगुजा जिल्ह्यातील. मुलगी रगमानिया हिने 2005 मध्ये पित्याच्या संपत्तीतील हिस्सा मागत दावा दाखल केला. परंतु तिचे वडील 1950-51 मध्येच निधन पावले होते. ट्रायल कोर्ट आणि अपील कोर्ट – दोन्हीकडून दावा फेटाळला गेला. आता हायकोर्टानेही तो निर्णय कायम ठेवला.
कोर्टाची कायदेशीर भूमिका
13 ऑक्टोबर 2024 च्या निकालात न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांनी नमूद केले: 1956 पूर्वी वारसाहक्क नियम ‘मिताक्षरा पद्धती’नुसार लागू होते. मुलगा जिवंत असेल, तर संपूर्ण संपत्तीचा हक्क त्यालाच मान्य होता. मुलीला त्या काळात कुठलाही हिस्सा मिळत नव्हता.
मग संपत्ती कोणाला मिळते?
सुधिनचा मृत्यू 1956 पूर्वी झाल्यामुळे: त्यांची स्वतःची मिळकतीची संपत्ती मुलगा बॅगादास याच्याकडे जाते. मुलीला हिस्सा मिळत नाही — असे कोर्टाचे स्पष्ट मत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 आणि 2022 मध्ये, तर बॉम्बे हायकोर्टाने 2024 मध्येही याच भूमिकेला दुजोरा दिला आहे.
मिताक्षरा पद्धतीतील मूलभूत नियम
| स्थिती | मुलीचा हक्क |
|---|---|
| पिता मृत, मुलगा जिवंत | हक्क नाही |
| पिता मृत, मुलगा नाही | मुलीला हक्क |
कायदा कधी बदलला?
1956: प्रथमच मुलींना संपत्तीवरील मर्यादित हक्क. 2005: मोठा बदल — मुलगा आणि मुलगी दोघांना समान हक्क.
म्हणूनच मुलींच्या हक्काचा निर्णय हा पूर्णपणे पित्याच्या मृत्यूच्या तारखेवर अवलंबून असतो.
सोप्या शब्दांत निष्कर्ष
पित्याचा मृत्यू 1956 पूर्वी असेल तर मुलीला हिस्सा नाही. पित्याचा मृत्यू 1956 नंतर असेल आणि विशेषतः 2005 नंतर, तर मुलीला मुलासारखाच समान हक्क.
डिस्क्लेमर
या लेखातील माहिती न्यायालयीन निर्णय आणि उपलब्ध कायदेशीर स्रोतांवर आधारित आहे. वैयक्तिक वारसाहक्क प्रकरणात तज्ञ वकीलांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

