केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 18 एप्रिलचा दिवस मोठी आनंदाची बातमी घेऊन आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये 2 टक्क्यांची वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे.
या वाढीनंतर महागाई भत्ता 58% वरून 60% पर्यंत पोहोचला आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे 50.46 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 68.27 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना होणार आहे.
2% वाढ कशी ठरवली जाते?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की महागाई भत्त्यातील ही वाढ 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार ठरवलेल्या सूत्रावर आधारित आहे. महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांची खरेदी क्षमता टिकवण्यासाठी हा निर्णय घेतला जातो.
महागाई भत्ता हा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) च्या आधारावर निश्चित केला जातो. सरकार साधारणपणे दर सहा महिन्यांनी या दराचा आढावा घेते.
नवीन दर कधीपासून लागू होणार?
सरकारच्या घोषणेनुसार, महागाई भत्त्यातील ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानली जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना जानेवारी ते एप्रिल 2026 या कालावधीतील थकबाकी (एरिअर्स) मिळणार आहे.
ही वाढीव रक्कम पुढील 2 ते 3 महिन्यांच्या पगारासोबत दिली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 6,791.24 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
50,000 बेसिक पगारावर किती फायदा?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार 50,000 रुपये असेल, तर महागाई भत्त्यातील वाढ थेट त्याच्या उत्पन्नावर परिणाम करेल. 58% दराने आधी 29,000 रुपये DA मिळत होते.
60% दर लागू झाल्यानंतर हा भत्ता 30,000 रुपयांपर्यंत वाढेल. म्हणजेच दरमहा 1,000 रुपयांची वाढ होईल. वार्षिक पातळीवर पाहिल्यास हा फायदा 12,000 रुपयांपर्यंत पोहोचतो.
आधी किती वाढ झाली होती?
जुलै 2025 मध्ये महागाई भत्ता 54% वरून 58% करण्यात आला होता. आता पुन्हा 2% वाढ करून तो 60% करण्यात आला आहे.
यामुळे सातत्याने महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
8व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा
महागाई भत्त्याच्या घोषणेसोबतच 8व्या वेतन आयोगाबाबतही हालचाली वाढल्या आहेत. कर्मचारी संघटनांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत.
या मागण्यांमध्ये महागाई भत्ता बेसिक पगारात विलीन करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच DA ची गणना 12 महिन्यांच्या ऐवजी 6 महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
DA मर्जर आणि पुढील बदल
8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर जमा झालेला महागाई भत्ता बेसिक पगारात समाविष्ट केला जाईल आणि नंतर DA पुन्हा शून्यापासून सुरू होईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
तसेच जर महागाई भत्ता 25% पेक्षा जास्त झाला, तर तो बेसिक पगार आणि पेन्शनमध्ये विलीन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
