7th pay commission DA hike July 2025: देशातील सुमारे 1 कोटी Central Government Employees आणि Pensioners यांच्यासाठी मोदी सरकारकडून एक दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. रक्षाबंधनपूर्वी त्यांना महागाई भत्त्यामध्ये (DA) वाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या 55% असलेल्या DA मध्ये जुलै 2025 मध्ये वाढ होऊ शकते.
मीडिया रिपोर्ट्स काय सांगतात?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, यंदा जुलैसाठी 3% DA वाढीची शक्यता आहे. ही वाढ ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ शकते. सणासुदीच्या काळात ही वाढ मोठा दिलासा देणारी ठरेल. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
DA ची गणना कशी केली जाते?
DA ठरवण्यासाठी लेबर ब्युरोचा CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) वापरला जातो. मागील 12 महिन्यांच्या CPI चा सरासरी आकडा काढून 7th Pay Commission च्या फॉर्म्युलाप्रमाणे DA निश्चित केला जातो.
नवीन DA किती असू शकतो?
जुलै 2025 साठी CPI-IW सरासरी अंदाजे 143.3 इतकी आहे. यावरून अंदाज बांधला जातो की नवीन DA सुमारे 58% पर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणजे सध्या मिळणाऱ्या 55% च्या तुलनेत 3% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
पगारावर किती परिणाम होईल?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सैलरी ₹25,000 असेल, तर सध्या तो ₹13,750 DA मिळवत आहे. DA 58% झाल्यास हा आकडा ₹14,500 च्या आसपास जाईल. म्हणजेच ₹750 चा थेट फायदा कर्मचाऱ्याला होईल.
7th Pay Commission अंतर्गत अंतिम DA वाढ
ही वाढ 7th Central Pay Commission अंतर्गत शेवटची DA वाढ असणार आहे. कारण हा आयोग जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाला होता आणि डिसेंबर 2025 ला संपणार आहे. त्यानंतर 8वा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे.
8th Pay Commission बाबत ताजे अपडेट
सध्या 8th Pay Commission बाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. मात्र कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या सरकारकडे सादर केल्या आहेत. अंदाज आहे की 8वा आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होईल आणि सैलरीत 14% पर्यंत वाढ होऊ शकते.
पूर्वीच्या वेतन आयोगांशी तुलना
7th Pay Commission लागू झाल्यावर पगारात 2.57 पट वाढ झाली होती. मात्र 8व्या आयोगात अपेक्षित वाढ त्याच्या तुलनेत कमी असू शकते. तरीही महागाईच्या तुलनेत ही वाढ महत्त्वाची ठरेल.
डिस्क्लेमर: वरील बातमीत दिलेली माहिती मीडिया रिपोर्ट्स आणि उपलब्ध सार्वजनिक आकडेवारीवर आधारित आहे. अंतिम निर्णय आणि लाभ हे केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेवर अवलंबून असतील. कृपया कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत स्त्रोतांची शहानिशा करा.
