Crop Insurance: राज्य सरकारने २०२१-२२ आणि २०२३-२४ सालच्या आंबिया बहारासाठी फळपीक विमा योजनेचा अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३४४ कोटी रूपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. परंतु अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झालेली नाही. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
फळपीक विमा योजनेची उद्दिष्टे
फळपीक उत्पादक शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलांपासून संरक्षण मिळावे आणि त्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहावे, या उद्देशाने हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबवण्यात आली होती.
या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना फळपीक उत्पादनात घट झाल्यास किंवा नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जाते.
कोणत्या पिकांसाठी विमा?
२०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या कालावधीत राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी (प्रायोगिक तत्वावर) आणि आंबिया बहारातील पपई या फळपिकांसाठी विमा उपलब्ध आहे.
राज्य सरकारने २०२१-२२ आणि २०२३-२४ सालच्या आंबिया बहारासाठी अनुक्रमे २.७९ लाख आणि ३४४ कोटी ५९ लाख रुपये असा एकूण ३४४ कोटी ६१ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.
विमा कधी मिळणार?
राज्य सरकारकडून निधी मंजूर झाल्यानंतर कृषी विभागाने हे बील लेखा विभागाकडे पाठवले आहे. ट्रेझरीकडून विमा कंपन्यांच्या खात्यात निधी जमा होईल आणि केंद्राचा हप्ता आल्यावर शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम वर्ग केली जाईल. प्रक्रियेस वेळ लागू शकतो, परंतु कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, लवकरच शेतकऱ्यांना रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
